राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीसाठीचं आरक्षण रद्द

राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीसाठीचं आरक्षण रद्द

राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतींमधील आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय.

  • Share this:

04 आॅगस्ट : राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतींमधील आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलाय. पदोन्नतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती आणि जमाती आणि विशेष मागासवर्गीय आरक्षण गटांतील अधिकाऱ्यांना आरक्षण देण्याचा जीआर कोर्टाने रद्दबातल ठरवलाय.

पदोन्नतींमध्ये आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा २५ मे २००४ रोजीचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बहुमताच्या निकालाच्या आधारे रद्दबातल ठरवला. गेल्या दशकभराहून अधिक काळापासून राज्यात चर्चेत असलेल्या या महत्त्वाच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा मात्र उच्च न्यायालयाने विचारार्थ खुला ठेवला आहे.

जीआर रद्दबातल ठरवल्याने २५ मे २००४ पासून सरकारी-निमसरकारी कार्यालयांत देण्यात आलेल्या पदोन्नतींविषयी आवश्यक फेरबदल १२ आठवड्यांत करा, असे आदेशही न्या. अनुप मोहता आणि न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

मात्र, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता सरकारी वकिलांनी स्थगिती मागितल्यानं खंडपीठानं त्याप्रमाणे तीन महिन्यांसाठी आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.

First published: August 4, 2017, 7:03 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading