मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

'राज्यपालांना हटवा', मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

'राज्यपालांना हटवा', मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

 राज्यपालांना हटवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

राज्यपालांना हटवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

राज्यपालांना हटवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India
  • Published by:  sachin Salve

मुंबई, 01 डिसेंबर : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी वेगवेगळ्या विधानामुळे कायम चर्चेत असतात. त्यामुळे राज्यपालांना हटवण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

राज्यपालांना हटवण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कांदिवलीतील रहिवासी दीपक जगदेव यांची वकील नितीन सातपुतेंमार्फत राज्यपालांविरोधात हायकोर्टात याचिका केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सकाळी ही याचिका सादर झाली.

(राष्ट्रवादीने जातीच्या राजकारणासाठी वापरलं शिवरायांचं नाव, राज ठाकरेंचा शरद पवारांवर निशाणा)

पण राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी विरोधात दाखल याचिकेवर तातडीची सुनावणी घ्यायला मुख्य न्यायाधीशांनी नकार दिला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई करण्याबाबत जनहित याचिका कशी होऊ शकते ? राज्यपालांना विशिष्ट वक्तव्य करण्यापासून रोखलं जाऊ शकते का? असा सवाल न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना केला.

राज्यपाल यांना घटनात्मक संरक्षण आहे, ही याचिका का मान्य करावी? असा सवालही कोर्टाने विचारला.

(Vinayak Raut : गुजरातमध्ये पुन्हा भाजपचं सरकार येईल, पण..., ठाकरेंच्या शिलेदाराचं भाकित)

'राज्यपाल या पदाला घटनात्मक संरक्षण असलं तरी ते वैयक्तिक आक्षेपार्ह टिप्पणी करत असेल तर त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालवला जाऊ शकतो. हीच आमची प्रमुख मागणी आहे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

काय आहे राज्यपालांबद्दल आक्षेप ?

- राज्यपालांनी जनतेतील एकोपा आणि शांतता बिघडवली

- भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 61 आणि 156 अंतर्गत महाभियोगाची कार्यवाही करा

- उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका

- कलम 61 आणि 156 अंतर्गत राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय घेण्याची या याचिकेत मागणी

- छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले यांचा, राज्यपालांनी अवमान केल्याचा, याचिकेत ठपका

- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलम 19 अंतर्गत बंधने काय ?

या याचिकेतील मागण्या

- राज्यपालांना हटविण्याचा निर्णय घेण्यासाठी, 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी

- महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी लोकांना चिथावणी दिल्याबद्दल कलम 153, 153अ, 124अ अन्वये फौजदारी कारवाई करावी

- राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्याची प्रार्थना, लोकसभा आणि राज्य विधीमंडळाच्या अध्यक्षांना करावी

- स्वातंत्र्य हे निरपेक्ष नाही, अशी समजही द्यावी

First published: