News18 Lokmat

विकासकधार्जिणे रियल इस्टेटचे नियम

केंद्रीय रियल इस्टेट कायदा लागू करताना फक्त १० टक्केच रक्कम स्वीकारण्याची भूमिका होती, मात्र करारनामा करताना किती टक्के रक्कम घ्यावी हे स्पष्ट नाही.

Sonali Deshpande | News18 Lokmat | Updated On: Apr 23, 2017 04:39 PM IST

विकासकधार्जिणे रियल इस्टेटचे नियम

विवेक कुलकर्णी, 23 एप्रिल : केंद्रीय रियल इस्टेट कायदा लागू करताना फक्त १० टक्केच रक्कम स्वीकारण्याची भूमिका होती, मात्र करारनामा करताना किती टक्के रक्कम घ्यावी हे स्पष्ट नाही. त्याचाच फायदा घेत राज्य सरकारने रिअल इस्टेट नियमाचा मसुदा जारी करताना बांधकाम सुरु न करताही ३० टक्के रक्कम स्वीकारण्याची अनुमती दिली होती. या तरतुदीला ग्राहक पंचायतीसह अनेकांनी आक्षेप घेऊनही सरकारने रियल इस्टेट नियमात कायम ठेवली गेल्यानं हे नियम विकासकधार्जिणे असल्याची टीका होतेय.

या नियमामुळे प्रकल्प उभा राहिला तरी करारनामा करण्याकडे विकासकांचा कल राहील. यामुळे बांधकाम सुरू न झाल्यास ग्राहकांचे पैसे अडकू नये असा केंद्राच्या कायद्याच्या उद्देश्य होता. पण राज्य सरकारच्या ३० टक्क्यांच्या नियमामुळे मुळ उद्देशालाच हरताळ फासला गेला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 23, 2017 04:31 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...