एकनाथ शिंदे गटाविरोधात मुंबई कोर्टात जनहित याचिका दाखल, ठाणेकरच आले पुढे!

मुंबई, 27 जून :  शिवसेनेचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) अडचणीत सापडले आहे. शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. तर शिंदे गटाविरोधात आता मुंबई हायकोर्टात स्थानिक नागरिकांनीच याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सात दिवसांपासून राज्यात अभूतपूर्व अस राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी अपक्षासह 38 आमदारांना फोटून गुवाहाटीमध्ये मुक्काम ठोकला आहे. त्यांच्या या गटाविरोधात मुंबई हायकोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  एकूण 7 जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदेंसह 38 आमदारांनी आपल्याला दिलेल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचे बंडखोर आमदार, मंत्र्यांना तातडीने राज्यात परतण्याचे आणि कर्तव्य बजावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. तसंच कर्तव्यं वगळल्याबद्दल बंडखोर आमदारांवर कारवाई करण्याची मागणी   याचिकेतून केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदेंविरोधात उत्तल बाबूराव चांदवार, अभिजीत विलासराव घुले-पाटील, नीलिमा सदानंद वर्तक, हेमंत मधुकर कर्णिक, मनाली गुप्ते, मेधा कृष्ण कुलकर्णी आणि माधवी कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यातील तिघे जण हे ठाण्यात राहणार आहे. तर दोघे पुणे आणि मुंबईतले रहिवासी आहे. या याचिकेमुळे शिंदे गटात खळबळ उडाली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे.  शिंदे गटाच्यावतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या कायदेशीर लढाईमध्ये शिंदेंच्या बाजूने ख्यातनाम वकील हरीश साळवे (harish salve) बाजू  मांडली तर महाविकास आघाडीच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करणार आहे.