Elec-widget

राज्यात सत्तास्थापनेचा सस्पेन्स वाढला; शिवसेनेला अजूनही पाठिंबा नाहीच

राज्यात सत्तास्थापनेचा सस्पेन्स वाढला; शिवसेनेला अजूनही पाठिंबा नाहीच

दोन्ही पक्षांत चर्चा करून त्यानंतर शिवसेनेशी चर्चा करू अशी माहिती या पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली आहे.

  • Share this:

मुंबई, 12 नोव्हेंबर : सत्ता स्थापनेचा तिढा सोडवण्यासाठी आघाडीची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. पण यातून अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दोन्ही पक्षांत चर्चा करून त्यानंतर शिवसेनेशी चर्चा करू अशी माहिती या पत्रकार परिषदेमध्ये देण्यात आली आहे. तर काल म्हणजे 11 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून पाठिंब्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला अधिकृत फोन आल्याचंही सांगण्यात आलं. एकीकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे तर दुसरीकडे आघाडीच्या बैठकीनंतरही राज्यात सत्तेवरील सस्पेंस कायम आहे. त्यामुळे आता आघाडी आणि सेनेची काय चर्चा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. बरं इतकंच नाही तर राज्यपालांनी आम्हाला बराच वेळ दिला असल्याचा टोलाही शरद पवारांनी लगावला.

महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने पत्रकार परिषद घेतली आहे. काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते आणि राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांसोबत महाआघाडीची बैठक पार पडली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे, अहमद पटेल, वेणुगोपाल शरद पवारांच्या भेटीला मुंबईत आले होते. सत्तास्थापनेच्या तिढ्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीची माहिती देण्यासाठी सभा आटोपल्यानंतर शरद पवार यांनी सोनिया गांधी यांना फोन केला असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

आघाडीच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

- आज काँग्रेस आणि NCP या दोन्ही पक्षांच्या बड्या नेत्यांनी राज्याच्या घडामोडींवर चर्चा केली.

- शिवसेने पहिल्यांदा सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादीला 11 नोव्हेंबरला अधिकृत फोन केला होता.

Loading...

- या बैठकीनंतर या सगळ्या मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा महत्त्वाची आहे. या संदर्भात दोन्ही पक्षांमध्ये सविस्तर चर्चा केली.

- राष्ट्रपती राजवटीचा निषेध - अहमद पटेल, काँग्रेस

- राष्ट्रपती राजवट म्हणजे लोकशाहीची थट्टा - काँग्रेस

- राष्ट्रपती राजवट म्हणजे मनमानी कारभार - काँग्रेस

-  उद्धव ठाकरेंनी पहिल्यांदा काल सोनिया गांधी यांना पाठिंबा देण्यासंदर्भात फोन केला - काँग्रेस

- काँग्रेसला आमंत्रित का केलं नाही - काँग्रेस

- शरद पवारांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच आम्ही निर्णय घेणार - काँग्रेस

- शिवसेनेसोबत सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच काही स्पष्ट होईल - काँग्रेस

- काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र निर्णय घेऊ, यासंदर्भात आम्हाला वेळ द्या- शरद पवार

- राज्यपालांनी आम्हाला खूप सवड दिली - शरद पवार

- किमान समान कार्यक्रमावर चर्चा नाही - शरद पवार

- सत्तेवर चर्चा करण्यासाठी राज्यपालांनी आम्हाला खूप वेळ दिला आहे - शरद पवार

यामध्ये काँग्रेसने शिवसेनेला बाहेरून पाठिंबा देण्याऐवजी सत्तेत यावं अशी मागणी राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली होती. त्यावरही कोणतीही माहिती आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली नाही. महाराष्ट्रातमध्ये भाजप आणि शिवसेना युतीमध्ये लढली असली तरी आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं एकत्र येत सत्ता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये राजकारणातले किंग शरद पवार यांनी मोठा डाव खेळत अडीच-अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद वाटून घ्यावं असा प्रस्ताव राष्ट्रवादीकडून शिवसेने समोर ठेवण्यात आला.

राज्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू; राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये एक महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. आतापर्यंत तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळूनही या दोन घटकपक्षांमध्ये मतभेद झाले आणि सरकार स्थापन करण्यात युती अपयशी ठरली. त्यानंतर गेले 3 दिवस वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या पण एकही पक्ष पुरेसं संख्याबळ दिलेल्या मुदतीत उभं करू शकला नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

ही राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पण या दरम्यान कुठल्या पक्षाने बहुमताचा आकडा असल्याचं सांगितलं आणि सिद्ध केलं तर ही राजवट मागे घेऊन सरकार बनवायची संधी दिली जाऊ शकते.

राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन दुपारीच शेअर करण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री  सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.

राष्ट्रपती राजवटीला शिवसेना देणार आव्हान, सत्ता स्थापनेसाठी दिल्लीत भिडणार!

शिवसेनेच्यावतीने सध्या सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. मात्र, केंद्र सरकारने राष्ट्रपती शासन लागू केली. त्यामुळे आता शिवसेनेला नवीन याचिका दाखल करण्याची वेळ आली आहे. नवीन याचिका तयार करण्याचे काम कपिल सिब्बल आणि त्यांची चमू करीत असून लवकरच ही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही याचिका भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्या कडेही याचिका जाण्याची शक्यता आहे.

या सगळ्यामुळे आता नवनियुक्त सरन्यायाधीश काय निर्णय देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून ही मोठी घडामोड असणार आहे. शिवसेनेने वेळ वाढवून द्यायला नकार देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात आव्हान द्यायचं ठरवलं आहे. काँग्रेसचे नेते आणि वकील कपिल सिब्बल कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडतील, अशीही बातमी आहे. शिवसेना नेते अनिल परब यांनी याचिका दाखल केली आणि सुनील फर्नांडिस यांनी सेनेच्या वतीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 12, 2019 07:56 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...