हे तर मोदी सरकारच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण -प्रकाश आंबेडकर

हे तर मोदी सरकारच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण -प्रकाश आंबेडकर

"निवडणुकांमध्ये त्यांना फारसं यश मिळत नाही, त्यामुळे त्यांनी हे आरक्षणाचं कार्ड खेळलं आहे"

  • Share this:

मुंबई, 07 जानेवारी : 'आगामी निवडणुकांना आता 90 दिवस उरले आहे, त्यामुळेच भाजप सरकारने 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे', अशी टीका भारीपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. तसंच "50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना मोदी सरकारचा हा निर्णय बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण आहे", असा टोलाही त्यांनी लगावला.

आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या सवर्णांनाही 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली आहे.

"सरकारकडे केवळ 50 टक्के आरक्षण शिल्लक होतं, त्यातील 10 टक्के आरक्षण त्यांनी जाहीर केलं आहे. आता 40 टक्क्यांमध्ये काय उरणार?," असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला.

"संघानं अनेकवेळा सांगितलं आहे की, आम्ही संविधानाला फारसं महत्त्व देत नाही. आता त्यांना कळलं आहे की, निवडणुकांमध्ये त्यांना फारसं यश मिळत नाही, त्यामुळे त्यांनी हे आरक्षणाचं कार्ड खेळलं आहे" अशी टीकाही त्यांनी केली.

'मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय जरी घेतला असला तरी, सुप्रीम कोर्टात 10 टक्के आरक्षण टिकणार नाही', असा दावाही त्यांनी केला.

रामदास आठवलेंनी केलं स्वागत

तर दुसरीकडे, केंद्राच्या या निर्णयाचं रामदास आठवलेंनी स्वागत केलं आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या रामदास आठवले याबाबत नेटवर्क 18 बरोबर बोलताना म्हणाले, "मोदी सरकारचा हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. अनेक दिवसांपासून अनेक सवर्ण समाजांची ही मागणी होती. मी सुद्धा सरकारकडे हा मुद्दा उठवला होता. आमची मागणी तर 20 ते 25 टक्के आरक्षणाची होती. पण आता 10 टक्क्यांचा निर्णय झाला आहे. याचा फायदा सर्व समाजांना होईल."

'गेले अनेक दिवस पाटीदार, जाट, मराठा, ब्राह्मण या समाजांची आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी ही मागणी होती. या सर्व समाजांना या निर्णयाचा फायदा होईल', असंही आठवले यांनी सांगितलं आहे.

काय आहे केंद्राचा निर्णय?

आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्यांना आरक्षण देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने उच्चवर्णीयांना 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतलेला असला, तरी हे 10 टक्के आरक्षण प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारला विधेयक मांडावं लागणार आहे.

आरक्षणाचा फायदा कुणाला?

शिक्षण आणि नोकरी दोन्हीमध्ये हे आरक्षण असायला हवं, अशी चर्चा बैठकीत झाल्याचं समजतं. सवर्ण जातींमध्ये मोडणाऱ्या सगळ्या समाजांसाठी हा निर्णय असेल. ज्यांचं कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या आरक्षणाचा फायदा घेता येईल.

कुणाचा कोटा कमी करणार?

घटनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयानुसार, आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 पेक्षा जास्त असता कामा नये. पण या 10 टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकणार का, असा सवाल उपस्थितीत होत आहे.

================

First published: January 7, 2019, 4:59 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading