07 मार्च : स्वच्छ भारत अभियानाच्या नावाखाली पेट्रोल पंपाची शौचालयं सार्वजनिक करण्याचा मुंबई महानगर पालिकेला कोणताही अधिकार नाही असं स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टाने बीएमसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. पालिकेच्या या आदेशाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या १२ पेट्रोल पंपाबाहेरील सार्वजनिक शौचालयाच्या पाट्या २ आठवड्यात हटवण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिलेत.
स्वच्छ भारत मिशनच्या नावाखाली २२ डिसेंबर २०१७ ला मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने एक परिपत्रक जारी करून मुंबईतील सर्व पेट्रोल पंपाची शौचालयं सर्व सामान्य जनतेसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र पेट्रोल पंपावर शौचालयं सार्वजनिक करणे धोकादायक असल्याचा दावा करत पेट्रोल पंप चालकांनी याला विरोध केला होता. तसं सादरीकरणही पालिकेला देण्यात आलं. मात्र पालिकेनं यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यानं काही पेट्रोल पंप चालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. यात दक्षिण मुंबईसह गोरेगाव, घाटकोपर, मस्जिद बंदर सह विविध ठिकाणच्या पेट्रोल पंप चालकांचा समावेश आहे.
मुंबई मनपाने या पेट्रोल पंपांच्या बाहेर तेथील शौचालयं सार्वजनिक असल्याचे बोर्ड लावले आहेत. पण असं करण्याचा अधिकार मनपाला नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्या वकिलांनी सरसकट आदेश देण्याची मागणी केली पण इतरांना कदाचित त्रास होत नसावा अशी मिश्किल टिप्पणी करत इतर पेट्रोल पंप मालक कोर्टात आल्यास त्यावर सुनावणी घेतली जाईल असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: BMC, Mumbai high court