मराठा आणि सवर्ण आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल

'सरकारचं काम गरिबी हटवणं आहे, आरक्षण देणं नव्हे', असा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jan 19, 2019 10:17 PM IST

मराठा आणि सवर्ण आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल

मुंबई, 19 जानेवारी : मराठा समाजाला 16 टक्के आणि सवर्णांना देण्यात आलेलं 10 टक्के आरक्षण रद्द करा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत 'सरकारचं काम गरिबी हटवणं आहे, आरक्षण देणं नव्हे', असा  याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं आहे. तर केंद्र सरकारने गरीब सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाविरोधात याआधीच मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. परंतु, केंद्राने दिलेल्या सवर्ण आरक्षणाविरोधातही याचिका दाखल केली आहे.

'सरकारचं काम गरिबी हटवणं आहे, आरक्षण देणं नव्हे' असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसंच धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांच्या ५ टक्के आरक्षणालाही आव्हान देण्यात आले आहे.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याऱ्या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत होणार आहे.

गरीब सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाला  लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली होती. लोकसभेत  323 मतांनी हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं. फक्त तीन खासदारांनी त्याला विरोध केला. मतदानाच्यावेळी पंतपप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित होते. त्यानंतर  बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आलं होतं. विधेयकाच्या बाजूने 165 तर विरोधात 7 मतं पडली. दोनही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्याने हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवलं होतं. त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे.


==========================

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 19, 2019 10:14 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...

Live TV

News18 Lokmat
close