ओबीसी आरक्षणाविरोधातही हायकोर्टात याचिका

ओबीसी आरक्षणाविरोधातही हायकोर्टात याचिका

'ओबीसींना देण्यात आलेलं आरक्षण कोणतंही सर्वेक्षण आणि अभ्यास न करता देण्यात आलं आहे'

  • Share this:

मुंबई, 20 डिसेंबर : मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आता त्यापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाविरोधातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) देण्यात आलेलं आरक्षण कोणतंही सर्वेक्षण आणि अभ्यास न करता देण्यात आल्यानं ते रद्दबातल करण्याची मागणी या जनहित याचिकेतून मुंबई हायकोर्टात करण्यात आली आहे.

ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना देण्यात आलेलं मूळ आरक्षण आणि त्यात करण्यात आलेली 16 टक्क्यांची वाढ रद्द करून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून या जातींचं आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्याचं आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने मागसवर्ग आयोगाला सर्व्हेक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. मागसवर्ग आयोगाने राज्यभरात ठिकठिकाणी जनहित सुनावण्या आणि सर्व्हे करून मराठा समाजाचा अहवाल तयार केला. या अहवालामध्ये मराठा मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाना धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आलं. या अहवालामध्ये 70 टक्के मराठा समाज हा कच्च्या घरात राहतो. 13.4 टक्के मराठा लोकसंख्या निरक्षर आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 टक्के असून फक्त 7 टक्के लोकांचं उत्पन्न 1 लाखांच्या वर असल्याचं दाखवण्यात आलं. या अहवालावर राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं.

परंतु, मराठा समाजासाठी या अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकारनं स्वतंत्र संवर्ग तयार करून 16 टक्के आरक्षण दिलं. सर्वोच्च न्यायालयाने कमाल आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा लागू करूनही आरक्षणाची टक्केवारी 68 टक्क्यांवर गेली आहे असा आक्षेप डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी घेतला आणि ओबीसी आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली. आमचा कोणत्याही समाजाला विरोध नाही. आरक्षण हे राज्यघटना आणि कायद्याच्या कसोटीवर पारदर्शी पद्धतीने करण्यात यावे असं सराटे यांनी स्पष्ट केलं. या याचिकेवर पुढील गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.

=====================










बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 20, 2018 03:53 PM IST

ताज्या बातम्या