S M L

मराठा आरक्षणविरोधी याचिका, 'या' कारणामुळे कोर्टाने पुढे ढकलली सुनावणी

अॅड.जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. कायद्यानुसार याचिकाकर्त्यांने जो वकील नेमला असेल तोच याचिका सादर करु शकतो, असं हायकोर्ट म्हटलं आहे.

Updated On: Dec 5, 2018 12:24 PM IST

मराठा आरक्षणविरोधी याचिका, 'या' कारणामुळे कोर्टाने पुढे ढकलली सुनावणी

विवेक कुलकर्णी, मुंबई, 5 डिसेंबर - मराठा आरक्षण प्रकरणात याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांची याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न तुर्तास अयशस्वी ठरला आहे. कारण मराठा आरक्षणाविरोधात ज्यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली होती ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते हे सुनावणीसाठी उपस्थित नसल्याने कोर्टाने संबंधित याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला आहे.

अॅड.जयश्री पाटील यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याने जो वकील नेमला असेल तोच याचिका सादर करु शकतो, असं हायकोर्ट म्हटलं आहे.

'दुपारी 3 वाजता याचिका दाखल करा'

आज दुपारी 3 वाजता वकिलांसह याचिका सादर करा, असा निर्देश हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांना देण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षण आणि कायदेशीर बाबी

Loading...

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाहीर करणं हे राज्यघटनेविरोधात आहे, अशी भूमिका घेत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीनं ही याचिका सादर करण्यात आली आहे.

याआधी आघाडी सरकारनेही मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. पण या आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल झाल्याने त्याला स्थगिती मिळाली होती. आता फडणवीस सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाविरोधातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे आरक्षणही कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल होण्याची हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर निर्णय देण्या आधी कोर्टाला विनोद पाटील यांचंही म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल.

दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणाची घोषणा झाल्यानंतर या आरक्षणाविरोधात काही लोक कोर्टात जाण्याची शक्यता होती. हीच शक्यता लक्षात घेऊन मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहात विधेयक संमत करत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं आहे. पण या आरक्षणाविरोधात कोर्टात जाण्याची भूमिका काही जणांकडून घेण्यात येत आहे.


VIDEO : राज्यात मुदतीआधीच उडणार निवडणुकांचा बार? पाहा स्पेशल रिपोर्ट

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 5, 2018 12:24 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close