Home /News /mumbai /

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीसांचा हल्लाबोल; ठाकरे सरकारला दिलं थेट आव्हान

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीसांचा हल्लाबोल; ठाकरे सरकारला दिलं थेट आव्हान

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय.

    मुंबई, 4 जुलै : राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या (Assembly Session) पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीय. राज्यातील प्रश्नांपासून पळ काढण्यासाठी सरकार अधिवेशनाचा काळ कमी करत असल्याचं ते म्हणाले. सरकार लोकशाहीला कुलूप लावण्याचा (Locking the democracy) प्रयत्न करत असल्याची टीका करताना सभागृहात बोलू दिलं नाही, तर आम्ही माध्यमांसमोर, रस्त्यावर येऊन आणि जनतेत जाऊन आमचं म्हणणं मांडू असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. सरकारकडं बहुमत असूनही विधानसभा अध्यक्षंची निवडणूक होत नसल्याबद्दल फडणवीसांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सध्या 100 पेक्षा जास्त महत्त्वाचे विषय राज्यात असून सगळेच्या सगळे आत्ता मांडता येणार नाहीत, असं म्हणत कोरोना, शेती, पेरणी, आरक्षण असे अनेक महत्त्वाचे विषय असताना सरकार आम्हाला आमचं आयुधच वापरू न देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं ते म्हणाले. हे वाचा - ठाकरे सरकारने 16 महिन्यात प्रसिद्धीसाठी खर्च केले तब्बल 155 कोटी! आमचे शिवसेनेची कुठलेही मतभेद नव्हते, असं म्हणत त्यांनी सेना-भाजप भविष्यात एकत्र येण्याच्या प्रश्नावर सावध भाष्य करणं पसंत केलं. राजकारणात जर-तरच्या प्रश्नाला अर्थ नसून त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जातात, असं म्हणत त्यांनी या प्रश्नावर बोलणं टाळलं. फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
    1. कमीत कमी अधिवेशन घेण्याचा रेकॉर्ड हे राज्य सरकार करत आहे. आता पर्यंत ७ अधिवेशनं झाली. त्याचा कार्यकाळ हा 36 दिवसांचा आहे.
    2. कोरोना काळात 14 दिवस अधिवेशन या सरकारने घेतली. त्या ऐवजी संसदेचे अधिवेशन 69 दिवस घेतले आहे.
    3. Corona च्या नावावर लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम केले जात आहे. जे ६० वर्षात झाले नाही ते आता होत आहे.
    4. पहिल्यांदाच मिनिटमध्ये लिहिले आहे. की कोणतेही आयुध वापरता येणार नाही
    5. सर्व नियमांची पायमल्ली करत उद्या अनेक विधायक आणले जाणार आहे.
    6. ईडी, सीबीआयची कारवाई ही कोर्टाच्या आदेशानुसार होत आहे.
    7. एमपीएससी विद्यार्थ्याची आत्महत्या हा गंभीर विषय
    8. ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार दिशाभूल करत आहे
    9. सरकारनं ठरवलं असतं तर ओबीसी आरक्षण वाचवता आलं असतं
    Published by:desk news
    First published:

    Tags: Devendra Fadnavis, Maharashtra politics

    पुढील बातम्या