'
मुंबई, 16 सप्टेंबर : केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. विरोधकांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावरून जोरदार टीका केली आहे. अखेर भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी करत केंद्राला पत्र लिहिले आहे.
'कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा', अशी मागणी फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्राद्वारे केली आहे. तसंच फडणवीस यांनी पियुष गोयल यांच्याशीही फोनवरुन या संदर्भात चर्चा केली होती. निर्यात बंदीच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्रास होत असल्याची फडणवीसांनी पत्रात भावना व्यक्त केली होती.
My letter to Union Minister Hon @PiyushGoyal ji requesting to lift ban on onion exports. pic.twitter.com/fD4xAleCfF
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 16, 2020
दरम्यान, दुसरीकडे भाजपचे राज्यसभेचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी कांदा निर्यातबंदीवर नाराजी व्यक्त करत केंद्राला पत्र लिहिले आहे.
'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे.' अशी संतप्त प्रतिक्रिया उदयनराजे भोसले यांनी दिली.
तसंच, 'बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही उदयनराजेंनी केली आहे.
'आधीच लॉकडाउनच्या संकटातून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदार हे आता कुठे सावरत असताना अचानक केलेली निर्यातबंदी त्यांच्यासाठी घातक ठरेल आणि त्यांचे फार मोठे नुकसान होईल. याचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करून आपण कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरित उठवून शेतकरी, व्यापारी, वाहतूकदारांना दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ म्हणून नाशिकची ओळख आहे. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची, व्यापाऱ्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्थात ही कांद्यावर अवलंबून आहे. तरी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय. अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, या तीनही मंत्रालयांनी व्यापक हित लक्षात घ्यावे, अन्याथा अचानक केलेल्या निर्यात बंदीमुळे भारताच्या निर्यात धोरणाला जागतिक स्तरावर फटका बसू शकतो', असा सल्लाही उदयनराजे यांनी केंद्र सरकाराला दिला आहे.