News18 Lokmat

बालमजुरी न रोखणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरी बसवा : हायकोर्ट

काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई केली तरच ते वठणीवर येतील अशा शब्दात कोर्टाने सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.

Sachin Salve | News18 Lokmat | Updated On: Feb 6, 2018 06:56 PM IST

बालमजुरी न रोखणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरी बसवा : हायकोर्ट

06 फेब्रुवारी : बालमजुरी न रोखणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरी बसवा अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारची झाडाझडती घेतली आहे. इतकंच नाही तर काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई केली तरच ते वठणीवर येतील अशा शब्दात कोर्टाने सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

अनेक राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिल्लीत सुप्रीम कोर्टात फटकारलं जातं तरीही त्यांच्या वृत्तीत फरक पडत नाही. जर सुप्रीम कोर्टाने झापल्यानंतरही फरक पडत नसेल तर आमच्या आदेशांनी काय फरक पडेल ? काही केलं पाहिजे हे तुमच्या मनात हवं तरंच काही बदल होईल. तुमचं काम हे फक्त ९ ते ५ आॅफिस नाहीये. मंत्री बदलतील पण घटनेनं मोठी जबाबदारी तुमच्यावर सोपवली आहे ती सरकारी अधिकाऱ्यांनी पार पाडली पाहिजे असंही हायकोर्ट सुनावलं आहे.

आम्ही मुंबई पोलीस, ठाणे पोलीस, मग पुणे पोलीस असा कारवाईचा बडगा उगारु मगच पुढचे सगळे कामाला लागतील असंही कोर्टाने सरकारला खडसावलं आहे. तुमच्या अधिकाऱ्यांना इथं कोर्टात आणून हजर केलं पाहिजे तेव्हाच ते कामाला लागतील असंही कोर्टाने खडसावलंय.

बालकामगारांच्या संदर्भातील सुओमोटो याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या कारभाराच्या कारभाराची हायकोर्टानं चांगलीच खरडपट्टी काढली आहे.

दरवेळी फक्त कागदावर असलेली यंत्रणेची वर्गवारी सांगता त्या पलीकडे काहीच करत नाही आणि यावेळी तुम्हाला टास्क फोर्स नावाचा गोंडस शब्द सापडला आहे. या बालमजुरी संदर्भात तर टास्कही आमचेच आहे आणि फोर्सही आमचाच आहे असं कोर्टाने सरकारला सुनावलं.

Loading...

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित सगळ्या खात्यांनी एकत्रितपणे विचार करावा आणि त्यातून मार्ग काढावा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घालावं तरच यातून काही मार्ग निघू शकेल असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

बालमजुरीतून सुटका केलेल्या मुलांची योग्य ती काळजी घेणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचंही हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

येत्या गुरुवारी कोर्ट या प्रकरणी निर्देश जारी करणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 6, 2018 06:56 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...