Home /News /mumbai /

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार : छगन भुजबळ

OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार : छगन भुजबळ

Maharashtra Government on OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे.

मुंबई, 9 डिसेंबर : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) संदर्भात राज्य सरकारने (Maharashtra Government) काढलेल्या अद्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिली. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का...? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chchagan Bhujbal) यांनी केली आहे. छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर असून त्यांनी दिल्ली येथे प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार यांच्यासह जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या. संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव 27 टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे. यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. वाचा : OBC Political Reservation रद्द झाल्यामुळे प्रकाश आंबेडकरांनी केली सरकारकडे मोठी मागणी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार काल दिल्ली येथे मंत्री छगन भुजबळ,खा. प्रफुल पटेलआणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी जेष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली.आज भुजबळ हे कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी छगन भुजबळ यांनी चर्चा केली. याचिकेद्वारे आव्हान देणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या 27 टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली. मंत्री छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची देखील भेट घेतली व ओबीसी आरक्षणप्रश्नी चर्चा केली. वाचा : OBC Reservation : स्थानिक निवडणुकांना स्थगिती, कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाची घोषणा ओबीसींवरच असा अन्याय का..? महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल 2021 नंतर उत्तरप्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या. तर मध्यप्रदेश आणि राजस्था मध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहे. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा सवाल देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या जेष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्य सरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाहीतर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अश्या काही प्रमुख मागण्या मा.सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
Published by:Sunil Desale
First published:

Tags: Chagan bhujbal, Maharashtra, Supreme court, ओबीसी OBC

पुढील बातम्या