OBC Reservation : राज्य सरकारला आणखी एक धक्का, निवडणुकांबाबत आयोगाने दिले मोठे संकेत

मुंबई, 15 डिसेंबर : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावर राज्य सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा तयार करण्याचे आदेश दिले आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक निवडणुका पुढ ढकलण्याबाबत राज्य सरकारने ठराव मांडला. पण, विनाआरक्षण अर्थात ओपन गटातून निवडणुका (election) होणार आहे, याबद्दल निवडणूक आयोग लवकरच निर्णय जाहीर करणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. पण आता निवडणुका या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसारच होणार आहे.  विनाआरक्षण म्हणजे जनरल प्रवर्गातून होणार, असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. आज रात्रीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत निवडणूक आयोगाला मिळताच या स्थगित निवडणुका घेतल्या जातील.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती पण आता निवडणुका होणार आहे.  भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद 23 जागा, भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या 45, राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 आणि  महानगरपालिका पोटनिवडणुका 1 होणार आहे.

दरम्यान,  सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मंत्रिमंडळाची बैठक  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मागण्यात आला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. याच मुद्यावर सन्मानिय मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत सूचना केल्या. मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी डेटा तयार होत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळात पास झालेला ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवला जाणार आहे. पूर्ण वेळ डेटा तयार करण्यासाठी भांगे नावाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डेटा तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम अधिवेशनाच्या ठरावानंतर दिली जाईल. आयोगाला प्राथमिक रक्कम देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणा शिवाय निवडणूक घेऊ नये हा ठराव आज मांडण्यात आला, असंही भुजबळ यांनी सांगितलं.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, अशी मंत्रिमंडळाची भूमिका आहे. त्यामुळे डेटा गोळा करेपर्यंत सगळ्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्या असा प्रस्ताव पारित केला गेला आणि त्याबद्दल निवडणूक आयोगाला कळवलं जाईल