Home /News /mumbai /

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण: राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण: राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार

ओबीसी नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. ही बैठक जवळपास तासभर सुरू होती. या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई, 16 जून: मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापलेला असताना आता ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) मुद्दाही समोर आला आहे. या मुद्द्यावरुन ओबीसी समाजाने आंदोलनाची घोषणा केली. त्यानंतर सायंकाळच्या सुमारास ओबीसी नेते आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यात एक बैठक (OBC leaders meeting with CM Uddhav Thackeray) झाली. या बैठकीत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीत छगन भुजबळ, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, बाळासाहेब थोरात, हरी नरके, मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य बैठकीत उपस्थित होते. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे. केंद्राने ओबीसींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात माहिती द्यावी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी समाजाच्या बाबतची माहिती द्यावी. आता ऐन निवडणूक तोंडावर आहे अशा परिस्थितीत ही कार्यवाही त्वरित व्हावी. या करोना काळात ओबीसी चा डेटा गोळा करणं शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींबाबत माहिती द्यावी अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ आणि नाना पटोले यांनी बैठकीनंतर दिली आहे. समता परिषदेची आंदोलनाची घोषणा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाज आणि समता परिषदेने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. नाशिकमध्ये आज छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली त्यानंतर आता रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी समता परिषदेची घोषणा केली.
First published:

Tags: Maharashtra, Supreme court

पुढील बातम्या