S M L

ध्वनी प्रदूषणावरच्या खंडपीठात न्या.अभय ओक यांचा पुन्हा समावेश

अॅडव्हकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेनं यासंदर्भात तीव्र शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींकडे आपला आक्षेप नोंदवला होता. अशा प्रकारे एका ज्येष्ठ आणि निष्ठावान न्यायमूर्तींवर राज्य सरकारकडून आरोप करणं आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून याचिकेची सुनावणी काढून घेणं हे न्यायव्यवस्थेवरच अविश्वास दाखवण्यासारखं असल्याचं म्हटलं होतं.

Sonali Deshpande | Updated On: Aug 27, 2017 07:37 PM IST

ध्वनी प्रदूषणावरच्या खंडपीठात न्या.अभय ओक यांचा पुन्हा समावेश

विवेक कुलकर्णी, मुंबई, 27 आॅगस्ट : ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी सुरू असणाऱ्या  खंडपीठात ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा पुन्हा समावेश करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती अनुप मोहता, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी होणाराय.

अॅडव्हकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संघटनेनं यासंदर्भात तीव्र शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींकडे आपला आक्षेप नोंदवला होता. अशा प्रकारे एका ज्येष्ठ आणि निष्ठावान न्यायमूर्तींवर राज्य सरकारकडून आरोप करणं आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून याचिकेची सुनावणी काढून घेणं हे न्यायव्यवस्थेवरच अविश्वास दाखवण्यासारखं असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे न्यायमूर्ती अभय ओकांवर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारवर आता पुन्हा एकदा त्यांच्याचसमोर आपली बाजू मांडाण्याची वेळ आलीय.

ध्वनी प्रदूषणाची सगळी प्रकरणं मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक आणि रियाज छागला यांच्या खंडपीठाकडून आता दुसऱ्या खंडपीठाकडे देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या अर्जावर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी हा निर्णय घेतला होता. आपला निकाल मुख्य न्यायामूर्तींपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच रजिस्ट्रारनं खंडपीठ बदलण्यात आलं असल्याचं आपणांस कळवलं असल्याचं न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी याचिकाकर्त्यांना कोर्टात सांगितलं होतं.



ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार आणि मुंबई हायकोर्ट आज आमने सामने आले होतं. ध्वनी प्रदूषणांंच्या याचिकांबाबत न्यायमूर्ती अभय ओक पक्षपातीपणा करत असल्याचा गंभीर आरोप राज्य सरकारनं केला आणि हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज केला होता. राज्याचे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनीच ही न्यायाधिशांविरोधात ही ठाम भूमिका घेतल्याने हायकोर्टात एकच खळबळ उडाली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 27, 2017 07:37 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close