शांतता झोन निश्चितीकरणाचे अधिकार राज्य सरकारकडेच !

शांतता झोन निश्चितीकरणाचे अधिकार राज्य सरकारकडेच !

एखादा भाग शांतता क्षेत्र आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचाच असणार आहे. राज्य सरकारनेच आज मुंबई हायकोर्टात यासंबंधीची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आलीय

  • Share this:

मुंबई, प्रतिनिधी, 16 ऑगस्ट : एखादा भाग शांतता क्षेत्र आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारचाच असणार आहे. राज्य सरकारनेच आज मुंबई हायकोर्टात यासंबंधीची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आलीय. रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळं, न्यायालयं यांच्या आसपासचा १०० मीटरचा परिसर मात्र, सध्या घोषित केल्याप्रमाणेच शांतता क्षेत्रातच मोडणार आहे. मात्र, या व्यतिरिक्त यापुढे कोणताही भाग राज्य सरकारनं घोषित केल्याशिवाय शांतता क्षेत्र घोषित करता येणार नाहीये. तसंच त्याठिकाणी शांतता क्षेत्राचे नियमही लागू असणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं मुंबई हायकोर्टासमोर स्पष्ट केली आहे.

राज्य सरकारच्या या नव्या भूमिकेमुळे 'शांतता क्षेत्र' हा प्रकारच मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं ध्वनी प्रदुषण (नियमन आणि नियंत्रण) या कायद्यात याच महिन्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारनं गॅझेटमध्ये नोटिफिकेशन काढून हा बदल केलाय. ध्वनीप्रदूषणाविरोधात आवाज फाऊंडेशननं एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर सरकारच्यावतीने मुंबई हायकोर्टात ही माहिती देण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 16, 2017 03:36 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...