Home /News /mumbai /

तोपर्यंत निवडणुका नकोच! ओबीसी आरक्षण बैठकीत सर्वपक्षीय नेते ठाम

तोपर्यंत निवडणुका नकोच! ओबीसी आरक्षण बैठकीत सर्वपक्षीय नेते ठाम



ओबीसी आरक्षणासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली.

ओबीसी आरक्षणासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली.

ओबीसी आरक्षणासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली.

    मुंबई, 03 ऑगस्ट : ओबीसी आरक्षणासाठी (obc reservation) राज्य सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 'जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी सर्वच पक्षीय नेत्यांनी ठामपणे मांडली. निवडणुका पुढ ढकलण्यात आल्या आहे, लवकरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर भाजपचे विरोधी पक्षनेते  देवेंद्र फडणवीस (devendra fadadnvis) यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. 'जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये. मागील बैठकीत काही मुद्दे उपस्थित केले होते त्याला विधी व न्याय विभागाने खुलासा केला. ४ ते ५ जिल्ह्यात अडचण होईल, त्यातील ३ जिल्ह्यात जागा राहणार नाहीत. अशी माहिती विधी व न्याय विभागाने दिली आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. तसंच, इम्पेरिकल डाटा तात्काळ जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून मागासवर्ग आयोगाला द्यावे अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य केली. हे काम पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. ज्या तीन ते चार जिल्ह्यात जागा कमी होत आहे, तिथे काय करता येईल याचा विचार करावा चर्चा झाली अंतिम निर्णय झाला नाही, असंही फडणवीस म्हणाले. 'सरसकट परप्रांतीय ओबीसींना आरक्षण देता येत नाही. राज्याची जी ओबीसी यादी आहे, त्यात ज्यांचा समावेश आहे त्या परराज्यातील ओबीसींना राज्यात आरक्षण मिळतेच पण यादीबाहेर आहेत त्यांना देता येत नाही' असंही फडणवीस म्हणाले. तर दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षण टिकले पाहिजे यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. केंद्राचा इम्पेरिकल डाटा मिळावा यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी आहे, तोपर्यंत काय काय करता येईल याबाबत चर्चा झाली.  ५० टक्क्याच्या मर्यादेत आरक्षण देऊन निवडणूक घेऊया. SC, ST आरक्षणाला धक्का न देता ५० टक्क्याच्या आत आरक्षण बसवायचे किंवा राज्य मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल डाटा २ ते ३ महिन्यात गोळा करायचा, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी चर्चा झाली, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. भारताच्या शेजारी देशात परिस्थिती बिकट, Food Emergency ची घोषणा 'ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी प्रयत्न करायचे५० टक्क्याच्या मर्यादेत दिले तर ४ ते ५ जिल्ह्यात फटका बसू शकतो. 100 टक्के नुकसान होण्यापेक्षा काही प्रमाणात आरक्षण देऊ शकतो. ५० टक्क्याच्या मर्यादित आरक्षण दिले तर नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर या आदिवासी जिल्ह्यात ओबीसींच्या जागा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, तर इतर काही जिल्ह्यात थोड्या जागा कमी होत आहे' असंही भुजबळ म्हणाले. siddharth च्या मृत्यूची बातमी ऐकून तरुणी गेली कोमात, डॉक्टरांची ट्विटवर माहिती तर, ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. राजकीय आरक्षण रद्द झालंय त्यावर चर्चा झाली. ओबीसी आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी जे जे करायचं आहे त्यावर चर्चा झाली. इम्पेरिकल डाटा तातडीने मिळण्याबाबत चर्चा झाली. जोपर्यंत हा डाटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा झाली. निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत अंतिम निर्णय नंतर बैठक घेऊन घेतला जाईल, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या