उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी महाविकासआघाडीचा नवा प्लॅन, कॅबिनेट बैठकीत होणार निर्णय?

उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी महाविकासआघाडीचा नवा प्लॅन, कॅबिनेट बैठकीत होणार निर्णय?

राज्य मंत्रिमंडळातील काही प्रमुख मंत्र्यांची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक होण्याची शक्यता आहे.

  • Share this:

मुंबई, 27 एप्रिल : राज्यावर कोरोनाचे महासंकट उभे ठाकले आहे. या संकटाशी तोंड देताना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आमदारकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्री जाईल की राहील अशी राजकीय चर्चा रंगली आहे. राज्यपालांनी याबद्दल कोणताही निर्णय न जर घेतला नाहीतर महाविकास आघाडी सरकार नवीन पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाउन लागू झाला आहे. त्यामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प आहे. अशातच राज्यातील विधान परिषदेची निवडणूकही पुढे ढकल्यात आली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी असं पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवले. पण, तीन आठवडे उलटूनही राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.

हेही वाचा - नितीन गडकरींचा 'तो' प्रश्न, शिवसेनेचा मोदी सरकारला थेट सवाल

राज्य मंत्रिमंडळातील काही प्रमुख मंत्र्यांची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत  राज्यातील कोरोना संदर्भात आढावा तसंच संचारबंदीबाबत  पुढे काय करणार यावर चर्चा होणार आहे.

तसंच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त आमदार यासाठी मंत्रिमंडळ पुन्हा शिफारस प्रस्ताव आणावा का संदर्भात चर्चा अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे.

यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत कॅबिनेट बैठकीत उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल सदस्य म्हणून नियुक्त करावे असा प्रस्ताव दिला होता. पण त्यावर राज्यपालांनी अजून कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यावेळेस बैठकीस उद्धव ठाकरे अनुपस्थितीत होते.

हेही वाचा - हॉटस्पॉट झालेल्या मुंबईत महापौर सरसावल्या, किशोरी पेडणेकर दिसणार नव्या अवतारात

राज्यपालांनी जर राज्य सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नाही तर  पुन्हा एक शिफारस प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत होण्याची शक्यता असल्याचं समजत आहे.

दरम्यान, राज्यपालांकडून निर्णयास उशीर होत असल्यामुळे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेमुळे भाजप आणि सेनेत वातावरण तापले होते. तसंच भाजपचे माजी सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनीही देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन निर्णय घ्यावा अन्यथा जनता माफ करणार नाही, अशी टीका केली होती.

शिफारस राज्यपालांना पाळणं बंधनकारक

दरम्यान, राज्यपालांना राज्य सरकारने केलेली शिफारस पाळणे बंधनकारक असल्याचं मत घटना तज्ज्ञ प्रा.उल्हास बापट यांनी 'News18 लोकमत'शी बोलतान व्यक्त केलं. राज्य घटनेच्या 159 कलमाखाली घटनेशी बांधील राहील अशी शपथ राज्यपाल घेत असतात आणि घटनेच्या 163 व्या कलमानुसार, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील मंत्रिमंडळ हे राज्यपालांना शिफारस करू शकते. ही शिफारस राज्यपालांना पाळणे बंधनकारक असते, असं घटना सांगते, असं प्रा.उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा - आता चोरालाही अटक करणे पडले भारी, 20 पोलिसांची झाली मोठी पंचाईत

सहा महिन्यांत एखादा सदस्य निमंत्रितच राहिला तर त्याचे मंत्रिपद जाते आणि मुख्यमंत्री असेल तर सहा महिन्यांनी मंत्रिपद जाते. सगळं सरकारच बरखास्त होते. त्यामुळे सहा महिन्यांत निवड व्हायला हवी, आता या आधीची परिस्थिती असती तर निवडणूक झाली असती. मात्र, आताची परिस्थती अभूतपूर्व आहे. त्यामुळे आता शेवटचा पर्याय म्हणून विधान परिषदेत असलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमार्फत उद्धव ठाकरे यांची निवड होऊ शकते. त्यात काही अडचण नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने शिफारस केली असल्याने राज्यपालांना ही नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.

संपादन - सचिन साळवे

First published: April 27, 2020, 11:18 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading