S M L

MMRDAचे अधिकार क्षेत्र वसई ते पेणपर्यंत; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले 16 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDAचे क्षेत्र वाढविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

Updated On: Feb 20, 2019 04:53 PM IST

MMRDAचे अधिकार क्षेत्र वसई ते पेणपर्यंत; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले 16 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई, 20 फेब्रुवारी: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात MMRDAचे क्षेत्र वाढविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखील झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले त्यात MMRDAची सीमा वाढविण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पालघर, वसई ते पेणपर्यंतचा भाग MMRDAच्या अधिकार क्षेत्रात येणार आहे.

पालघर, वसई ते पेण या भागातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिकांमधून जाणारे रस्ते कोणी करायचे, विकासकामे कोणी करायची यावरून कामे रखडत होती. याचा परिणाम विकासावर होत होता. यामुळे MMRDAची सीमा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यमंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे वसई तालुका, रायगडमधील अलिबाग, पेण, खालापूर, पनवेल तालुके MMRDAच्या क्षेत्रात येणार आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय


1. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची सीमा वाढविण्यास मान्यता.

2. महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्य दलातील शौर्यपदक व सेवापदक धारकांना प्राप्त होणाऱ्या सर्वच पदकांना अनुदान देण्यात येणार.

3. अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी.

Loading...

4. रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पाच्या 950 कोटी 37 लाख किंमतीस चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

5. व्यक्ती, संस्था आणि कंपनी यांना विविध प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीवरील इमारत बांधकामास मुदतवाढीसाठी नवीन धोरण.

6. एमपीएससीने घेतलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय मर्यादित पदोन्नती परीक्षेच्या अंतिम निकालामध्ये गुणवत्ताधारक पात्र खुल्या प्रवर्गातील 982 उमेदवारांचा समावेश करण्यास मान्यता.

7. पोलीस अधीक्षक दिलीप भुजबळ यांचे शासनाकडील अपील मान्य करण्याचा निर्णय.

8. विक्रीकर विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या प्रचलित अधिनियमांतर्गत असणाऱ्या थकबाकीच्या तडजोडीसाठीचे विधेयक सादर करण्यास मान्यता.

9. महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार आजिविका व नोकऱ्यांवरील कर अधिनिय-1975 मधील सुधारणेसाठी विधेयक मांडण्यास मान्यता.

10. मुंबई विद्यापीठात प्रो. बाळ आपटे सेंटर फॉर स्टडिज इन स्टुडंट्स अँड युथ मुव्हमेंट हे केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.

11. सोमय्या विद्याविहार युनिव्हर्सिटी, मुंबई या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाची स्थापना करण्यास मान्यता.

12. पुणे जिल्ह्यातील अंबी (तळेगाव) येथे डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस मान्यता.

13. धुळे जिल्ह्यातील रावलगाव दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा) येथील सहकार महर्षी दादासाहेब रावल सहकारी सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड.

14. नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या 1124 कामगारांना 10 कोटी सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता.

15. मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत नागपूर येथे मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्त जलसंधारण (लघु सिंचन) या कार्यालयाच्या निर्मितीसह राज्यातील जलसंधारण यंत्रणेमध्ये सुसूत्रीकरण करण्याचा निर्णय.

16. तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या सर्व शासन व शासन अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि रसायन तंत्रज्ञान संस्थेतील ग्रंथपालांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यास मान्यता.


एकट्या महिलेने लिफ्टमध्ये जाण्याआधी हा व्हिडिओ नक्की पाहा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Feb 20, 2019 04:30 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

Vote responsibly as each vote
counts and makes a difference

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close