Home /News /mumbai /

Mumbai Local Train updates: लोकलमध्ये लससक्तीचा निर्णय योग्यच, राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका

Mumbai Local Train updates: लोकलमध्ये लससक्तीचा निर्णय योग्यच, राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका

मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी कोविड प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस घेणं आवश्यक असल्याचं राज्य सरकारने म्हटलं आहे. राज्य सरकारच्या या नियमाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई, 22 फेब्रुवारी : मुंबईसह महाराष्ट्रात कोरोनाचा (Coronavirus in Maharashtra) प्रादुर्भाव आता कमी झाला आहे. त्यामुळे मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेनमधून (Mumbai Local Train) प्रवासासाठी असलेली लसीकरण पूर्ण झाल्याची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई हायकोर्टात (High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, गेल्या वर्षी 15 जुलै आणि 10 आणि 11 ऑगस्टची परिपत्रके आणि एसओपी मागे घेण्यास तयार आहे. तरीही फक्त "पूर्ण लसीकरण झालेल्या" लोकांनाच लोकल ट्रेनमध्ये चढण्याची परवानगी दिली जाईल. वाचा : समीर वानखेडेंना डबल झटका, ठाणे पोलिसांनी बजावलं समन्स अन् हायकोर्टानेही सुनावलं लोकल प्रवासासाठी करोना लशींचे दोन्ही डोस घेणं बंधनकारक या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. परिपत्रके / एसओपीचे पुनरावलोकन केले जाईल. राज्यातील सुधारित नियमावली पुढील तीन दिवसांत जाहीर होईल असंही राज्य सरकारने सांगितलं आहे. याआधीच्या सगळ्या ऑर्डर या बेकायदेशीर असल्याचं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकारकडे याबाबत 25 फेब्रुवारीला मीटिंग घेऊन पुन्हा 28 फेब्रुवारी यावर सुनावणी होणार आहे. आता 28 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या या सुनावणीत काय होतं. तसेच दोन्ही डोस झालेल्यांनाच लोकलमधून परवानगी मिळणार की सरसकट सर्वांनाच लोकलने परवानगी मिळेल हे पहावं लागेल. वाचा : "राजकारणामुळे जगणं मुश्किल झालय,आम्हाला जगू द्या" दिशाच्या आईची हात जोडून विनंती काल काय घडलं कोर्टात? टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीनुसार, लोकल प्रवास करताना प्रवाशांना दोन डोस बंधनकारक असल्याचा निर्णय घेतला होता, असं राज्य सरकारनं कोर्टात खुलासा केला आहे. पण प्रत्यक्षात टास्क फोर्सच्या मार्गदर्शन नियमावलीत लोकल प्रवासास दोन डोस बंधनकारक असल्याचा उल्लेख नसल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहे. 'राज्य सरकार 2 डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासास बंदीचा निर्णय मागे घेणार की नाही ? असा खडा सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसंच, या मुद्यावर थेट मुख्य सचिवांनी खुलासा सादर करावे. उद्या अडीच वाजेपर्यंत, खुलासा सादर करण्याचे आदेशच कोर्टाने मुख्य सचिवांना दिले आहे. अध्यादेश मागे घेणार की नाही हे कळवण्याचे आदेश दिले असून सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्तीनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
Published by:Sunil Desale
First published:

Tags: Corona vaccination, Mumbai, Mumbai local

पुढील बातम्या