मुंबई हायकोर्टाची वृक्षतोडीवर 23 मार्चपर्यंत बंदी

21 फेब्रुवारी : मुंबई मेट्रोसह इतर कामांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवर मुंबई हायकोर्टानं २३ मार्चपर्यंत बंदी कायम ठेवली आहे. तर ठाण्यातील वृक्षतोडीवर ७ मार्चपर्यंत बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. केवळ ज्या ठिकाणी जीव किंवा मालमत्तेला धोका असेल त्याच ठिकाणी वृक्ष तोडण्यास परवानगी देण्यात येईल असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

याचिकाकर्ते झोरु भाथेना यांनी ट्री ॲक्टच्या तरतुदींना आव्हान दिलं आहे यावर मुंबई मनपानं आपलं उत्तर द्यावं असं हायकोर्टानं गेल्या सुनावणी वेळी म्हटलं होतं.  पण मनपा आयुक्तांना यावर उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे, असं मनपातर्फे सांगण्यात आलं.  त्यावर कोर्टाने आणखी एक महिना आणि दोन दिवसांसाठी वृक्षतोडीवर बंदी कायम ठेवली आहे.

तर ठाणे मनपानं वृक्ष प्राधिकरण समिती बरखास्त केली असल्यानं तिथंही वृक्षतोड बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाच्या सदस्यांना या विषयातलं ज्ञान नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी नोंदवला होता.

एखाद्या ठिकाणी वृक्षतोड होत असल्यास त्याची जाहिरात महत्वाच्या वृत्तपत्रांमधे का दिली नाही असा हायकोर्टानं मुंबई मनपाला यापूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान विचारला होता. याच प्रकरणी सुनावणी दरम्यान सारासार विचार न करता मुंबई मनपाचे अधिकारी वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी देतातच कसे असा हायकोर्टानं सवाल विचारला होता.  लोकांना विश्वासात न घेता वृक्षतोडण्यासाठी परवानगी दिली जाते तरी कशी असाही हायकोर्टानं मुंबई मनपाला सवाल विचारला होता.

लोकांना एखादं झाड तोडलं जाणार असेल तर ते का कळू दिलं जात नाहीये. हा प्रकार सहन केला जाणार नाही असंही हायकोर्टानं सुनावलं होतं.

एखाद्या विभागातील २५पेक्षा कमी झाडं तोडायची असतील तर मनपा आयुक्तांची परवानगी घेतली जाते. त्यापेक्षा अधिक वृक्षसंख्या असेल तर वृक्ष प्राधिकरणाकडे ते प्रकरण जातं. पण या जानेवारीत २५पेक्षा कमी वृक्ष असलेले ४९ प्रस्ताव मनपा आयुक्तांना सादर करण्यात आले. मनपा आयुक्तांकडे अशा प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी वेळही नाही आणि तसे तज्ज्ञही नसल्यानं फारशी शहानशहा न करताच वृक्षतोड परवानगी दिली जात असल्याची याचिका झोरु भाथेना यांनी हायकोर्टात केली आहे

केवळ मेट्रो नव्हे तर एसआरए किंवा अन्य प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवेळी असाच प्रकार होत असल्याचं भाथेना यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.