मराठा समाजाला EWS चे आरक्षण नको, संभाजीराजेंची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य

मुंबई, 29 सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्यानंतर आर्थिक दुर्बल घटकांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणात मराठ्यांचा समावेश करण्याचा विचार राज्य सरकारकडून करण्यात येत होता. मात्र असं केल्यास कोर्टात असणाऱ्या आरक्षणाला धक्का बसू शकतो, अशी भूमिका घेत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह मराठा समाजातील नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी आर्थिक निकषावर आरक्षण नको, ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याची माहिती संभाजीराजेंनी दिली आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणावरच आरक्षण हवे, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. या मागणीसह मराठा क्रांती मोर्च्याचे काही नेते आणि संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी EWS मध्ये मराठ्यांना आरक्षण न देण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असा शब्द दिला.

गेले तीस वर्षापासून मराठा समाजाने ज्याआरक्षणासाठी लढा दिला, तेच आरक्षण मिळावे!

सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास म्हणून सिद्ध झालेला असल्याने इतर कोणतेही आरक्षण मराठा समाजाच्या हिताचे होणार नाही. EWS चे आरक्षण राज्याने मराठा समाजाला लागू केल्यास, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी लढाई सुरू आहे त्यावर परिणाम होईल. परिणामी मराठा समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षणापासून मुकावे लागेल अशी भीती मराठा समाजाला वाटत आहे.

2014 पासून ज्या पदांची भरती झाली होती. ती समांतर आरक्षणामुळे रखडले आहेत. त्या पदांच्या सहित सर्वच पदांच्या पात्र उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्रे देण्यात यावे. मागच्या चालू वर्षांत शैक्षणिक प्रवेशांची कोणत्याही स्वरूपात हेळसांड होऊ नये. याची खबरदारी शासनाने घ्यावी. अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे.