आता हायकोर्टाचा तरी निर्णय मान्य करणार का? भाजप नेत्याचा ठाकरे सरकारला सवाल

आता हायकोर्टाचा तरी निर्णय मान्य करणार का? भाजप नेत्याचा ठाकरे सरकारला सवाल

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का मानला जात आहे. यावरून विरोधी पक्ष भाजपनं पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला आहे.

  • Share this:

मुंबई, 16 डिसेंबर: कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं (metro car shed kanjurmarg) काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) मुंबई महानगरक्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (MMRDA) दिले आहे. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का मानला जात आहे. यावरून विरोधी पक्ष भाजपनं पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला आहे.  भाजपचे आमदार आशिष शेलार (bjp MLA Ashish Shelar)यांनी ट्वीट करून ठाकरे सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे. स्वत: च्या अहंकारातून अजून मुंबईकरांचं किती नुकसान करणार? असा सवाल आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.

हेही वाचा...मेट्रो कारशेडचे काम थांबवा, हायकोर्टाच्या आदेशावर आदित्य ठाकरे म्हणाले...

'आरेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मान्य नाहीत. त्यानंतर कांजुरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत स्वतः च नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल मान्य नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय तरी मान्य करणार का? स्वतःच्या अहंकारातून अजून मुंबईकरांचे किती नुकसान करणार? अहंकार! अहंकार आणि अहंकार!!', अशा शब्दांत आमदार आशिष शेलार यांनी ठाकरे सरकारचा समाचार घेतला आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Cm Uddhav Thackery) यांनी आरेतील 800 एकर जागा जंगल म्हणून घोषित केलं होतं. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील आरेतील प्रस्तावित कारशेड हे कांजूरमार्गला हलवण्यात आले होतं. कांजूरमार्गमध्ये कारशेडचे काम सुद्धा सुरू झालं आहे. परंतु, सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार आक्षेप घेतला होता. ही जागा केंद्राची असल्याचा दावा देखील भाजपनं केला होता. या प्रकरणी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली.

हेही वाचा...'इगो सोडा आणि आरेमध्ये काम करा', फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला टोला

मुंबई उच्च न्यायालयानं कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कारशेडच्या जागेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवर फेब्रुवारी महिन्यात अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आता ठाकरे सरकार काय भूमिका घेतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Published by: Sandip Parolekar
First published: December 16, 2020, 1:55 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या