विलीनीकरणाचा हट्ट पूर्ण होऊ शकत नाही, अजित पवारांचं ST कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट उत्तर

मुंबई, 24 डिसेंबर : एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी मागील दोन महिन्यांपासून संप पुकारणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना (st bus workers) राज्य सरकारने स्पष्ट उत्तर दिले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता, प्रत्येकाने विलीनीकरणाचा हट्ट केला तर हे शक्य नाही. पगारवाढ झाली पाहिजे हे नक्की. पगाराची हमी आम्ही घेतली आहे, असं स्पष्टीकरण उपमुख्यंत्री अजित पवारांनी (ajit pawar) दिलं.

अजित पवार यांनी अधिवेशनात निवेदन सादर केले. यावेळी एसटी महामंडळाचे विलीनीकरणाच्या मुद्यावर अजित पवारांनी स्पष्ट उत्तर दिले.

प्रत्येकाने विलीनीकरणाचा हट्ट केला तर हे शक्य नाही. पगारवाढ झाली पाहिजे हे नक्की. पगाराची हमी आम्ही घेतली आहे. 10 तारखेच्या आत पगार मिळणार आहे. कॉलेज सुरू झालंय, विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे, असं म्हणत अजित पवार यांनी विलीनीकरणाच्या मागणीला स्पष्टपणे नकार दिला.

पेट्रोलचे दर कमी केले का नाही?

'राज्य सरकारने टॅक्स कमी केला नाही हे मी मान्य करतो. जिथे भाजपचे सरकार आहे तिथे वरून आदेश आला तिथे टॅक्स कमी केला. मी मान्य करतो 25 राज्यांनी टॅक्स कमी केला. 5 आणि 10 रुपये कमी केल्यानंतर राज्य सरकारला व्हॅट मिळायचा तो महिन्याला 250 कोटी रुपये कमी झाला. त्यामुळे 3000 कोटी रुपये उत्पन्न कमी झाले असते, असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

'पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा विमा कंपन्यांनाच'

'पीक विमा इतका उतरवतो पण पैसे का मिळत नाही. पिकाचं नुकसान झालं तर पैसे मिळतील.  844 कोटी रुपये 12 लाख शेतकऱ्यांना वाटप झाले आहेत. पालघरच्या चिकू या फळांच्या 1 लाख  रुपये विम्यासाठी 85 हजार रुपये द्यावे लागतात तर केळीला 40 हजार आणि आंबा 60 हजार रुपये द्यावे लागतात. पीक विमा प्रकरण आता हायकोर्टात आहे. नैसर्गिक नुकसान झालं तरी विमा कंपनी नुकसान भरपाई देत नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा विमा कंपन्यांना होतो, असंही अजित पवार म्हणाले.