Maratha Reservation: राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल, संभाजीराजेंच्या आंदोलनाला यश

मुंबई, 22 जून: मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. पण अखेर आता महाविकास आघाडी सरकारकडून (MVA Government) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन पुकारले आहे. संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

#मराठा_आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021

मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी केली होती. ती मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे, अशी माहिती संभाजीराजे यांनी दिली. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 5 जुलैपासून, दोनच दिवस चालणार कामकाज! काही दिवसांपूर्वीच संभाजीराजे यांनी कोल्हापूरमध्ये मूक आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. यावेळी संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे 7 मागण्या केल्या होत्या. यात फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आणि योग्य तयारी करुन कोर्टात भूमिका मांडू. संभाजीराजे यांच्या मागणीनुसार रविवारी सारथीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठक घेतील. मराठा समाजाच्या रखडलेल्या नियुक्त्या मार्गी लावण्याच्या एमपीएससीला सूचना करणार  आणि आपली चर्चा सुरू राहील तुम्ही आंदोलनाबाबत फेरविचार करावा असं मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना सांगितलं होतं. राज्य सरकारकडे केलेल्या प्रमुख 5 मागण्या 1) मराठा आरक्षणामुळे 2014 ते पाच मे 2021 पर्यंतच्या शासन सेवेत निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्याव्यात. 2) ‘ओबीसी‘च्या धर्तीवर मराठा समाजाला सवलती लागू करा 3) 'सारथी' संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत. त्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 'सारथी' संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. संस्थेला एक हजार कोटींची तरतूद करुन तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करावा. संस्थेला स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी. 4) अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला दोन हजार कोटींचा निधी द्यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल करत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रूपये करावी. 5) शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रूपये प्रति महिना दिले जातात. ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतिगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतिगृहांची उभारणी करावी. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये सुपर न्यूमररी सीट्स निर्माण कराव्यात.