S M L

मराठा आरक्षणाबाबत मागास आयोगाचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारकडे !

Updated On: Aug 7, 2018 03:37 PM IST

मराठा आरक्षणाबाबत मागास आयोगाचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारकडे !

मुंबई, 07 आॅगस्ट : मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागासवर्गीय आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारला देणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आलीये. तसंच मराठा आरक्षणासाठी 5 संस्थांना काम देण्यात आलं असून लवकरात लवकर काम करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे. सुनावणी अजूनही सुरू आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राज्यभरात उमटलेल्या हिंसक आंदोलनांची दखल घेत मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणा संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी 5 संस्थांकडून मागासवर्गीय आयोगाला माहिती मिळणार असल्याची माहिती राज्य सरकारनं कोर्टाला दिली आहे.  हा आयोग वेगवेगळ्या विभागांकडून माहिती घेतंय. गावांमध्ये मराठा समाज किती मागास आहे, एमपीएससीमध्ये किती मराठा व्यक्ती निवडल्या गेल्यात याची माहिती घेतल्या जात आहे आहे. राज्यभर जनसुनावणीही घेतली जातेय अशी माहिती सरकारने कोर्टात दिली. तसंच अायोगाला २ लाख सूचना मिळाल्या आहेत तशी माहितीची नोंदणी आणि वर्गीकरण याचं काम सुरू आहे. या पॅनलचं काम संपून तो आयोगाला ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल देतील.

मागासवर्गीय आयोग स्वतंत्रपणे काम करत आहे, त्यांची भूमिका तेच सांगू शकतील. १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागासवर्गीय आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारला देणार अशी माहितीही सरकारने दिली.

सप्टेंबरच्या दुस-या आठवड्यात आम्ही सुनावणी घेऊन काय प्रगती झाली आहे ते आम्ही पाहू पण मराठा आरक्षणाची सुनावणी कोर्टात सुरू असताना, आंदोलकांनी हिंसेचा मार्ग पत्करु नये. आम्हाला या आंदोलनादरम्यान होत असलेल्या आत्महत्यांची चिंता वाटतेय. आंदोलनापेक्षाही माणसांचा जीव महत्त्वाचा आहे असंही हायकोर्टाने नमूद केलंय.

याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्यभरातील आंदोलनांची बाब कोर्टाच्या नजरेस आणून दिली आहे तसंच आत्तापर्यंत सात तरूणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली होती. त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी घ्यायचं ठरवलंय. हायकोर्टाने राज्य सरकारला ३१ जुलैपर्यंत राज्य मागासप्रवर्ग आयोगानं केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आलीय. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित अाहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ आणि वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा, त्याकरिता वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आलीय.

विशेष म्हणजे मागील रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय सह्याद्री वाहिनीवरुन थेट जनतेशी संवाद साधला.  मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कारवाई नोव्हेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण करणार, सर्वांचे हित जपूनच मेगाभरती करणार अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसंच लोकशाहीने अनेक मार्ग आंदोलनासाठी दिले आहेत. त्यात हिंसेला स्थान नाही. हिंसेमुळे आंदोलन, विचार, संघर्ष बदनाम होतो. कोवळी तरूणाई आत्महत्या करते, यामुळे मनाला अतिशय वेदना होतात त्यामुळे आत्महत्या करू नका चर्चेला या मी तुमच्यासाठी एक पाऊल मागे घ्यायला तयार आहे असं आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 7, 2018 03:30 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close