मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वैध आहे. पण, 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असा कोर्टानं सांगितलं होतं.

  • Share this:

मुंबई 19 नोव्हेंबर : मराठा आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के मराठा आरक्षण देण्याऐवजी 12 किंवा 13 टक्के देण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि आणि तुषार मेहता हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणची बाजू मांडणार आहे.

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं होतं. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वैध आहे. पण, 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असा कोर्टानं सांगितलं आहे.  तसंच दुसरीकडे 'राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकतं,' असा महत्त्वाचा निर्णय देखील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसंच मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली होत्या.

मोदींचा सिक्सर अन् पवारांची गुगली, राज्यात बदलणार का राजकीय समीकरण?

मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारने दिलेलं हे मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. होती न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून आरक्षणाचा निर्णय दिला गेला होता.

राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या सर्व याचिकांवर  एकत्रच सुनावणी करण्यात आली होती.

Loading...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या कौतुकावर काय म्हणाले शरद पवार?

महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारनं नव्याने मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं होतं. या समितीनं काही महिन्यांत मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून 15 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारपुढे अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारावरच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा मंजूर केला होता.

 

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 19, 2019 07:28 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...