मराठा आरक्षण विधेयक कोर्टात टिकेल की नाही यावर श्रीहरी अणे म्हणतात...

मराठा आरक्षण विधेयक कोर्टात टिकेल की नाही यावर श्रीहरी अणे म्हणतात...

न्यूज१८ लोकमतशी बोलताना श्रीहरी अणे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक कोर्टात टिकेल की नाही यावर आपली भूमिका मांडली.

  • Share this:

उदय जाधव, प्रतिनिधी

मुंबई,29 नोव्हेंबर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु, हे विधेयक कोर्टात टिकेल की नाही यावर माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी आपले मत व्यक्त केलं. विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास सरकाराची कसोटी लागणार आहे असंही अणे म्हणाले.

न्यूज१८ लोकमतशी बोलताना श्रीहरी अणे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक कोर्टात टिकेल की नाही यावर आपली भूमिका मांडली.

राज्य सरकारनं विधेयक मंजूर केलं आहे. या विधेयकाची अंमलबजावणी करणं महत्त्वाचं आहे. हे करत असताना विधेयकाला विरोधही होऊ शकतो. कोर्टात या विधेयकाला आव्हान दिलं जाईल. त्यावेळी मराठा विधेयक तग धरू शकेल का हे पाहण्याचं ठरणार आहे. मला या विधेयकामध्ये कायदेशीर अडथळे दिसत आहे. जर उद्या कोर्टात कुणी गेलं तर सरकारला अडचणींना सामोरं जावं लागणार आहे. कारण आधीच आरक्षणाची तरतूद पूर्ण झाले आहे. त्यात सरकारने ५० टक्क्यांहुन अधिक आरक्षण दिलं आहे तेच मुळात आक्षेप घेण्यासारखं आहे अशी भीती अणेंनी व्यक्त केली.

ओबीसींना जे अभिप्रेत आरक्षण आहे. त्याला धक्का न लावता आरक्षण दिले असं सांगितलं जातं असलं तरी ओबीसी समाजाला जेवढे आरक्षण आहे त्याला धक्का लावला नाही म्हणजे इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावला गेला असं होतंय. त्यामुळे नाव बदलून आरक्षण देणे हे कोर्टात अडचणीचे ठरू शकते असंही अणेंनी सांगितलं.

सरकारकडे आरक्षणासाठी बचाव करणारे मुद्दे असतील ही पण त्यालाही तितकेच उत्तर दिले जाऊ शकते.  इतर राज्याप्रमाणे सरकारला आरक्षण द्यायचे ठरले. जसे तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण द्यायचे ठरले तरी ते राज्य सरकारला आव्हानात्मक ठरणार आहे असंही अणेंनी सांगितलं.

दरम्यान, मराठा समाजानं आरक्षणासाठी उभारलेल्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आलं आहे. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळालं आहे.  राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमतानं हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा आरक्षण तात्काळ लागू होणार आहे. सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत आधीच ठरल्याप्रमाणं या विधेयकावर कुठलीही चर्चा झाली नाही. ते आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर मुख्यंत्र्यांनी विधान परिषदेतही विधेयक मांडलं. तिथंही ते आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आलं.

===========================

First published: November 29, 2018, 5:10 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading