मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /मोदी सरकार निर्णय घेण्याआधीच शरद पवारांनी केला नवा प्लॅन, समिती केली स्थापन!

मोदी सरकार निर्णय घेण्याआधीच शरद पवारांनी केला नवा प्लॅन, समिती केली स्थापन!

मोदी सरकार सहकारी बँकांच्या संदर्भात नवीन नियमावली आणत सहकारी बँकांवर निर्बंध आणणार आहे.

मोदी सरकार सहकारी बँकांच्या संदर्भात नवीन नियमावली आणत सहकारी बँकांवर निर्बंध आणणार आहे.

मोदी सरकार सहकारी बँकांच्या संदर्भात नवीन नियमावली आणत सहकारी बँकांवर निर्बंध आणणार आहे.

मुंबई, 07 जून: केंद्र सरकारच्या बँकिंग कायद्यामधील (Modi government bank policies) सुधारणांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने (MVA Government) कंबर कसली आहे. यासाठी एक उपसमिती स्थापन केली असून भविष्यात केंद्र सरकारच्या विरोधात महाविकास आघाडी कायदेशीर मार्गाने संघर्ष करण्याची तयारी केली आहे. सहकारी बँका (Cooperative Bank) जगवण्यासाठी त्यांना ताकद देण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील उपसमितीचे अध्यक्ष असणार आहे.

या समितीमध्ये महाविकास आघाडी पक्षातील तिन्ही नेते असणार आहे. काँग्रेसकडून ज्येष्ठ नेते महसूल मंत्री  बाळासाहेब थोरात, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख आणि सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम  हे देखील असणार आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे असतील. शिवसेनेकडून पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे आणि जलसंधारण मंत्री  शंकरराव गडाख उपसमितीत असणार आहेत. या उपसमितीची पहिली बैठक उद्या होणार आहे.

Mask च्या आगळ्यावेगळ्या डिझाईनमुळे TikToker प्रसिद्धीझोतात, पाहा VIDEO

काही दिवसांपूर्वी, शरद पवार यांनी नुकतीच पक्षाची बैठक घेतली होती. त्यावेळी समिती बनवावी अशी सूचना पवार यांनी केली होती.

या समितीत सहकार क्षेत्रातील तज्ञ असणार आहेत. अरविंद कुमार अप्पर मुख्य सचिव, सहकार विद्याधर अनासकर प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, विश्वास ठाकूर चेअरमन विश्वास नागरी सहकारी बँक, अनिल कवडे  सहकार आयुक्त हे या समितीत असतील.

तुमच्या फायद्याची बातमी, Online Transaction करताना या गोष्टींकडे लक्ष द्या

मोदी सरकार सहकारी बँकांच्या संदर्भात नवीन नियमावली आणत सहकारी बँकांवर निर्बंध आणणार आहे. विशेष म्हणजे, सहकारी बँकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस नेत्यांचे प्रामुख्याने प्रभुत्व आहे. संबंधित कायदा आल्याने सहकारी बँकांवरील वर्चस्वावर गदा येत असल्याने सहकार क्षेत्रातील राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात कायदेशीर भूमिका घेत संघर्ष करण्याची तयारी सुरू केली आहे. भविष्यामध्ये राज्यांमध्ये या संदर्भात कायदा करत न्यायालयीन लढाई देखील लढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि काही भागांमध्ये मराठवाड्याचा सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून कायम वर्चस्व करत सत्ता स्थापन करत आले आहेत. सहकाराच्या जीवावर गेले 30 ते 40 वर्ष अधिक आमदार जिंकून येतात. आता केंद्र सरकारने सहकारी बँकांच्या संदर्भामध्ये नियमावली लागू केल्याने काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धाबे दणाणले आहे.

First published: