मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला, फडणवीसांचा पलटवार

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पाडला, फडणवीसांचा पलटवार

'ओबीसीची जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही हे जे बोलले जात आहे, ते खोटे आहे'

'ओबीसीची जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही हे जे बोलले जात आहे, ते खोटे आहे'

'ओबीसीची जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही हे जे बोलले जात आहे, ते खोटे आहे'

    मुंबई, 31 मे : स्थानिक स्वराज संस्थेतील ओबीसी आरक्षण (obc reservation) सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. हा महाविकास आघाडी सरकारला नार्केतपणा आहे. ज्यावळी ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता तेव्हा यांचे मंत्री मात्र आंदोलन करण्यात गुंग होते. ओबीसीची जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही, हे जे बोलले जाते ते खोटे आहे' अशी घणाघाती टीका भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. '4 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की obc समाजाला मिळालेले राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. त्यानंतर टाकलेल्या पुनर्विचार याचिका रद्द केली. त्यानंतर या सरकारने वेळ वाया घालवला. यातील एक भाग असा होता की ज्या जिल्ह्यात 50 टक्केच्या आरक्षण होते ते कमी करा अशी याचिका होती. कृष्णमूर्ती यांच्या अहवाल प्रमाणे ते 27 टक्के राहू शकत नाही. आमच्या सरकारच्या काळात आम्हाला लक्षात आल की त्यामुळे 120 जागा बाधित होत होत्या. त्यावेळी 90 जागा आम्ही वाचवू शकतो, इतरांसाठी आम्ही वेळ मागितली. त्यावेळी आम्ही ते वाचवले, असा दावा फडणवीसांनी केला. बारावीची परीक्षा होणार की नाही?, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अद्याप अनिश्चित 'महाविकास आघाडी सरकारला येईन दीड वर्ष झाले आहे.  त्यानंतर कोर्टात केस लागली होती. सरकारने 18 महिने फक्त तारखा मागितल्या आणि मार्चमध्ये शपथपत्र दिले की आमचे आरक्षण वर जात आहे आम्हाला वेळ द्या, सर्वोच्च  न्यायालयाने केवळ 50 टक्क्या वरचे नाही. तर त्याच्या आत असलेले पण आरक्षण रद्द केले आहे, असंही फडणवीस म्हणाले. मी अधिवेशनात याबद्दल बोललो, माननीय मुख्यमंत्री बरोबर बैठक झाली. त्याबैठकीत कारवाई करण्याचे ठरले. पण परिपत्रक काढताना मात्र त्यात राज्य मागासवर्गीय आयोग नेमण्याचा उल्लेख नव्हता आणि सरकारने पुन्हा वेळ मागितला तो सर्वोच्य न्यायालयाने नाकारला. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि मंत्री मात्र आंदोलन करण्यात गुंग होते, अशी टीकाही फडणवीसांनी केली. पुणे विभागात होणार प्रतिदिन 200 मे.टन ऑक्सिजनची निर्मिती; 16 नवे प्रकल्प उभारणार 'ओबीसी ची जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही हे जे बोलले जात आहे, ते खोटे आहे. काही लोक काहीही झाले तारी मागच्या सरकारवर टीका करता. त्यामुळे मी बोलतोय. यांनी आयोग स्थापन करून माहिती गोळा करत आहोत, असे सांगितले असते तरी आरक्षण रद्द झाले नसते. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून माहिती गोळा अनेक वैज्ञानिक माहिती गोळा करा, हे काम केलं तर किमान ज्या 50 टक्यातील आरक्षण राहू शकेल. आपलं नाकर्तेपणा हे वारंवार सिद्ध करत आहेत' अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली. 'संभाजीराजे यांची भूमिका आहे. की सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित यावे. माझी कुणाच्याही बैठकीला जायची तयारी आहे. पण मी त्यांना सांगितले की त्यांनाही सांगा की राजकारण करू नका, असंही फडणवीस म्हणाले.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    पुढील बातम्या