मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

महिलांकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांची आता खैर नाही, महाराष्ट्रात तयार होतोय नवा कायदा

महिलांकडे वाकड्या नजरेने बघणाऱ्यांची आता खैर नाही, महाराष्ट्रात तयार होतोय नवा कायदा

'महिला संघटना तसेच  तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव या नव्या कायद्यात करण्यात येणार आहे.'

'महिला संघटना तसेच तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव या नव्या कायद्यात करण्यात येणार आहे.'

'महिला संघटना तसेच तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव या नव्या कायद्यात करण्यात येणार आहे.'

  • Published by:  Ajay Kautikwar

मुंबई 07 ऑक्टोबर: महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये आणि हिसांचारात वाढ होत आहे. महिलांवरचे अत्याचार रोखण्यासाठी आता महाराष्ट्रात नवा कायदा करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. महिलांना सुरक्षेचे मोठे कवच निर्माण करणारा 'दिशा' तयार होत असून हा कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेणार, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

मुंबईत दिशा कायदा अंमलबजावणी तसेच महिला व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गृहमंत्रालयाने खास बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीत गृहमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली आहे.

यावेळी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील व शंभूराज देसाई  खासदार सुप्रिया सुळे, आ. यामिनी जाधव, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे,  माजी आमदार श्रीमती विद्या चव्हाण, अति.पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्रसिंह अति. पोलिस महासंचालक (सीआयडी) अतुलचंद्र कुलकर्णी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हाथरस घटनेनंतर राज्यात दंगली भडकविण्याचा कट उघड, विदेशातून आला 100 कोटींचा निधी

दिशा कायद्याच्या माध्यमातून महिलांसाठी मोठे सुरक्षा कवच निर्माण करण्यात येत असून यासंदर्भातील मसूदा अंतिम झाला आहे. महिला संघटना तसेच  तज्ञांकडून अधिक सूचना देऊन त्याचाही अंतर्भाव यात करण्यात येणार आहे अशी माहितीही देशमुख यांनी यावेळी बोलतांना दिली. सर्व सूचनांचा विचार करून हा कायदा अधिक चांगल्या पद्धतीने कसा करता येईल याचा विचार शासन करत आहे असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

या बैठकीत सहभाग नोंदवत विधान परिषद उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे तसेच चारूलता टोकस यांनी आपल्या सूचना मांडल्या. उपस्थित महिला प्रतिनिधीनींही सहभाग घेवून महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या. त्यात प्रामुख्याने महिला पोलीसांची संख्या वाढविणे,  महिलांविषयक कायदे व सुविधा यांची अधिकाधिक प्रसिद्धी करणे, महिला आयोग अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, सोशल मीडिया संदर्भात अधिक जागरूकता, पोस्को केसेसचा निकाल, सायबर सेफ वुमन, महिलांसाठी विशेष न्यायालयाची निर्मिती करणे अशा अनेक सूचनांचा समावेश आहे.

काढा प्यायल्यामुळे लिव्हरला त्रास होतो? आयुष मंत्रालयाने काय सांगितलं पाहा!

त्याचबरोबर दक्षता कमिटी, बीट मार्शल पद्धती, महिलांचे सेप्टी ऑडीट, गुन्हेगारांचा शिक्षा होण्याचा दर वाढविणे, महिलांसाठी कायदे विषयक माहिती केंद्र, महिलांसाठी सूचना, पत्र बॉक्स ठेवणे, महाविद्यालयात महिला पोलीस पथक,  महिला पोलीस पाटील, सरपंच व स्थानिक पोलीस पथक यांची समिती, शस्त्रास्त्र प्रदर्शन, लॉकडाऊन काळातील झालेले गुन्हे अशा विविध विषयांचा समावेश आहे.

First published: