महाराष्ट्र सर्वात जास्त GST देतो, मग 26 हजार 500 कोटींची थकबाकी कधी देणार? मुख्यमंत्र्यांचा थेट सवाल

मुंबई, 27 एप्रिल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी कोविड संदर्भात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातून सर्वात जास्त जीएसटी गोळा केला जातो. . थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, अशी मागणीच मुख्यमंत्र्यांनी केली. कोविडबाबतीत (Covid) पंतप्रधान घेत असलेली ही 24 वी बैठक होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) या बैठकीत सहभागी झाले होते.यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांकडे थेट नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात व्हिडीओ काँनफरसिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत वादाच्या अनेक ठिणग्या पडल्यात. . पंतप्रधानांनी पेट्रोल आणि डिझेल वरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल आणि डिझेल चे दर राज्य सरकारमुळे जास्त असल्याचं बैठकीत सांगितलंय. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्तं केल. ('यावर पेन किलरसुद्धा...' ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जरीनंतर अभिनेत्रीची भावुक पोस्ट) महाराष्ट्रासारख्या  देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. ('यावर पेन किलरसुद्धा...' ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जरीनंतर अभिनेत्रीची भावुक पोस्ट) 'आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे, अशी नाराजीही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. 'आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात. मुख्यमंत्र्यांनी मांडले हे मुद्दे 1) महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे. 2) आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणतात. 3) राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. 4) नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के. पाईप गॅसधारकांना लाभ. सार्वजनिक वाहतूकदारांनाही लाभ.