मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

मुख्यमंत्र्यांच्या खरमरीत पत्रावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची तीव्र शब्दात नाराजी, वाचा काय दिलं उत्तर

मुख्यमंत्र्यांच्या खरमरीत पत्रावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींची तीव्र शब्दात नाराजी, वाचा काय दिलं उत्तर

विधानसभा अध्यक्षपदावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला असल्याचं दिसून आलं. याच दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक खरमरीत पत्र राज्यपालांना लिहिलं होतं. या प्तरावर राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला असल्याचं दिसून आलं. याच दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक खरमरीत पत्र राज्यपालांना लिहिलं होतं. या प्तरावर राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदावरुन राज्य सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला असल्याचं दिसून आलं. याच दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक खरमरीत पत्र राज्यपालांना लिहिलं होतं. या प्तरावर राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुढे वाचा ...

मुंबई, 29 डिसेंबर : महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aaghadi Government) आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्यात आतापर्यंत अनेकवेळा संघर्ष झाल्याचं पहाटलसा मिळालं. आता विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन सुद्धा हा संघर्ष पुन्हा एकदा पहायला मिळाला. याच दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनीच राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिले होते. या पत्रावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यपालांची तीव्र शब्दांत नाराजी

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून आपण नाराज, दुःखी आणि निराश असल्याचं सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यपाल या पदाचा अपमान आणि निंदा केल्याचं या पत्रात नमूद केलं आहे. माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. बेकायदेशीर वाटणाऱ्या प्रक्रियेला संमती देण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही असंही म्हटलं.

वाचा : विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक: राष्ट्रवादीचा 'पॉवर' प्ले अन् काँग्रेसचा गेम?

राज्यपालांनी पत्रात काय लिहिलं?

आपण नमूद केले आहे की घटनेच्या कलम 208 अंतर्गत सांगितलेले नियम तयार केले गेले आहेत. "एखाद्या राज्याचे विधिमंडळ सभागृह या संविधानातील तरतुदी, त्याची कार्यपद्धती आणि त्याच्या व्यवसायाचे आचरण यांच्या अधीन राहून नियमन करण्यासाठी नियम बनवू शकते" हे त्याच लेखात स्पष्टपणे नमूद केले आहे हे नमूद करणे समर्पक ठरेल

घटनेच्या कलम 159 अन्वये संविधानाचे जतन, संरक्षण आणि संरक्षण करण्याची गंभीर शपथ मी घेतली आहे. प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर वाटणाऱ्या सुधारित नियमांनुसार ही निवडणूक घेण्यास संमती या टप्प्यावर देता येणार नाही.

सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी तुम्हाला जवळपास अकरा महिने लागले असून महाराष्ट्र विधानसभा नियम 6 आणि 7 मध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, हेही उल्लेखनीय आहे. अशा प्रकारे या दूरगामी सुधारणांचा परिणाम कायदेशीररित्या तपासण्याची गरज आहे. मी सभागृहाच्या कार्यपद्धती/कार्यवाहीच्या बाबतीत त्याच्या विशेषाधिकारावर कधीही प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले नाही; तथापि, घटनेच्या कलम 208 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर वाटणाऱ्या प्रक्रियेला संमती देण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही.

राज्यपालांच्या सर्वोच्च घटनात्मक कार्यालयाचा अवमान आणि निंदा करणाऱ्या तुमच्या पत्राचा असह्य स्वर आणि धमकीचा सूर पाहून मी वैयक्तिकरित्या दुःखी आणि निराश झालो आहे.

वाचा : ...म्हणून मुख्यमंत्री ठाकरे अधिवेशनाला येऊ शकले नाही, अजितदादांनी सांगितले कारण

मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेल्या खरमरीत पत्रांना राज्यपालांचं हे उत्तर होत. राज्यपालांच्या याच पत्रानंतर निवडणुकीचा निर्णय बदलण्यात आला.

मुख्यमंत्र्यांचं राज्यपालांना खरमरीत पत्र

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackery) यांनीच राज्यपालांना (Governor Bhagat Singh Koshyari) खरमरीत पत्र लिहिले आहे. 'कायदे मंडळाने काय कायदे केले ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही' अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते.

'विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये, आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावत सरकार निवडणूक घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली होती.

तसंच,कायदे मंडळाने काय कायदे केले ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही. विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. विधिमंडळातील कायदे घटनेनुसार आपल्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही' असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं.

First published:

Tags: Governor bhagat singh, Uddhav thackeray