तुम्हीही चालवू शकता शिवभोजन योजना, या आहे अटी आणि नियम!

तुम्हीही चालवू शकता शिवभोजन योजना, या आहे अटी आणि नियम!

तुम्हालाही या योजनेचा भाग होण्यासाठी सरकारने आपले द्वार मोकळं केलं आहे.

  • Share this:

मुंबई, 25 डिसेंबर : शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येत राज्यात सरकार स्थापन केलं. शिवसेनेनं आपल्या वचनपत्रात दिलेलं शिवथाळीचं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवर येताच जाहीर केलं आहे. 10 रुपयांमध्ये राज्यभरात शिवथाळीची योजना राबवण्यात येणार आहे. तुम्हालाही या योजनेचा भाग होण्यासाठी सरकारने आपले द्वार मोकळं केलं आहे.

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवथाळीच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.  योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी किमान एक भोजनालय तसंच प्रत्येक भोजनालयात कमाल ५०० थाळी सुरू करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.  मिळणारा प्रतिसाद पाहून ही योजना राज्याच्या इतर भागात राबविण्यात येणार आहे.

अशी असेल थाळी?

शासनातर्फे सुरू करण्यात येणाऱ्या भोजनालयात प्रत्येकी,

- ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या

- १०० ग्रॅमची एक वाटी भाजी

- १५० ग्रॅमचा एक मूद भात

-  १०० ग्रॅमचे एक वाटी वरण समाविष्ट असलेली शिवभोजनाची थाळी १० रुपयात देण्यात येईल.

ही भोजनालये दुपारी १२ ते २ या कालावधीत कार्यरत देण्यात येणार आहे. शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी ५० रुपये आणि ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये इतकी राहणार आहे.

अनुदानाची रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयात मिळणार

प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या १० रुपयाव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून या विभागाकडून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येवून त्यांच्यामार्फत संबंधितांना वितरित करण्यात येईल. शहरी भागासाठी प्रतिथाळी ४० रुपये आणि ग्रामीण भागासाठी प्रतिथाळी २५ रुपये अनुदान असेल.

शिवथाळी योजनेसाठी अटी

तुम्हाला जर राज्याच्या या उपक्रमात वाटेकरी व्हायचं असेल तर सरकारने यासाठी तरतूद केली आहे.

- शिव भोजनालय सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:ची पर्याप्त जागा असणे गरजेचे आहे.

- योजना राबविण्यासाठी सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या खानावळ, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, अशासकीय संस्था यापैकी सक्षम असलेल्या भोजनालयाची निवड करण्यात येईल.

- महापालिका स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर तालुका स्तरावर तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल.

- गरीब किंवा मजूर लोकांची वर्दळ जास्त असलेल्या जिल्हा रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक परिसर, बाजारपेठा, शासकीय कार्यालये यासारख्या ठिकाणी थाळीची विक्री केली जाईल.

- योजनेवर संनियंत्रण, पर्यवेक्षण ठेवण्यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती असेल. ही समिती सर्व पर्यायांचा विचार करून योजनेचा पुढील टप्पा ठरविण्याची कार्यवाही करेल.

- सेंट्रल किचन, नामवंत स्वयंसेवी संस्था, सार्वजनिक न्यास व सीएसआर आणि व्हीएसटीएफ इत्यादींच्या सहभागाबाबत निर्णय घेईल आणि शासनाच्या सहभागाबद्दल रुपरेषा ठरवेल.

त्याचप्रमाणे, ही योजना शाश्वत आणि टिकणारी होण्यासाठी समिती क्रॉस सबसिडी आणि सार्वजनिक- खाजगी भागीदारीचे तत्व वापरण्यावर भर देणार आहे.

Published by: sachin Salve
First published: December 25, 2019, 1:19 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading