• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू असताना क्लीन चिटचा प्रश्नच नाही : राज्य सरकार

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू असताना क्लीन चिटचा प्रश्नच नाही : राज्य सरकार

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू असताना क्लीन चिटचा प्रश्नच नाही : राज्य सरकार (प्रातिनिधिक फोटो - mrsac.maharashtra.gov.in)

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सुरू असताना क्लीन चिटचा प्रश्नच नाही : राज्य सरकार (प्रातिनिधिक फोटो - mrsac.maharashtra.gov.in)

No clean chit to jalyukt shivar : जलयुक्त शिवार योजनेच्या संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

  • Share this:
मुंबई, 27 ऑक्टोबर : फडणवीस सरकारच्या काळात सुरु करण्यात आलेली देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेला (Jalyukt Shivar Yojana) क्लीन चिट मिळाल्याच्या बातम्या आल्या. यावर आता राज्य सरकारने (Maharashtra Government) स्पष्टीकरण देत म्हटलं, की, जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारची क्लीन चिट देण्यात आलेली नाहीये. (No clean chit to Jalyukt Shivar Yojana) जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन तिट दिल्याच्या वृत्तावर राज्य सरकारने म्हटलं, 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे आणि ही आकडेवारी योजनेची आमलबजाणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे. या समितीचे अध्यक्ष भाजपा आमदार मा. सुधिर मुनगंटीवार आहेत. या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असतांना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीन चिट देण्याचा प्रश्न येत नाही. क्लीन चिट मिळाल्याच्या वृत्तावर फडणवीस म्हणाले.. जलयुक्त शिवार योजनेला क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अहवाल मी बघितलेला नाहीये पण मला माध्यमातून जे कळत आहे त्याने मला अतिशय आनंद होत आहे. कारण ही जनतेची योजना आहे. मुळात ही जनतेने राबवलेली योजना आहे. 6 लाख कामे झाली आहेत. यापूर्वीही उच्च न्यायालयाने देशभरातील एक्सपर्टची एक समिती तयार केली होती त्या समितीने ही योजना कशी योग्य आहे हे आणि कसं योग्य काम यात झालं आहे याचा रिपोर्टही दिला होता. तो रिपोर्टही उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता. हे खरं आहे की योजनेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. त्याबाबत चौकशीही झाली पाहिजे अशी मी घोषणा मी स्वत: केली होती. 6 लाख कामे झाली आहेत त्यापैकी 600 कामांची चौकशी होणं ही काही मोठी गोष्ट नाही. जी चुकीची गोष्ट आहे त्याचं मी समर्थन करणार नाही. पण त्याकरता योजनेला बदनाम करणं योग्य ठरणार नाही. आशिष शेलारांनीही दिली होती प्रतिक्रिया जलयुक्त शिवार योजनेला बदनाम करणाऱ्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने या योजनेची चौकशी करुन स्वतःच आपले दात आपल्या घशात घातले, अशा प्रकारचे चित्र आहे अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी दिली होती. जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्त करण्यात आली. त्यावेळी आघाडी कडून आरोप करण्यात आले होते की, या योजनेच्या कामात गुणवता नाही, सिंचन क्षमता वाढली नाही, पारदर्शकता नाही. मग चौकशी अंती आता तुमच्या जलसंधारण विभागाने काय उत्तर दिली ?. जलयुक्त शिवार मुळे संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था झाली, नगदी पिकांमध्ये शेतकऱ्यांची कमाई वाढली, लागवडीचा क्षेत्रफळ वाढले, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली, यासाठी जी टेक्नॉलॉजी वापरली होती आणि फोटो जीओ मँपिंग केले गेले त्यात गुणवत्ता आणि पारदर्शकता ठेवली गेली, आणि याच्यामध्ये गावकऱ्यांची सहभागिता होती असंही आशिष शेलार यांनी म्हटलं होतं.
Published by:Sunil Desale
First published: