अधिकाऱ्याचा 'प्रताप', राज्य सरकारच्या कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचा फोटो

अधिकाऱ्याचा 'प्रताप', राज्य सरकारच्या कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीसांचा फोटो

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारच्या अधिकृत कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो छापण्यात आला आहे.

  • Share this:

मुंबई,23 जानेवारी: राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. राज सरकारने नव वर्षाचं कॅलेंडर प्रकाशित केले आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारच्या अधिकृत कॅलेंडरवर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो छापण्यात आला आहे. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राज सरकारच्या या कॅलेंडरने सत्ताधारी चांगलेच संतापले आहे. कॅलेंडरचा सर्व खर्च संबधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करणार, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून दरवर्षी नवे कॅलेंडर प्रकाशित करण्यात येते. यंदाही नवे कॅलेंडर प्रकाशित करण्यात आले आहे. कॅलेंडरवर मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि त्यांच्याविषयी माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सरकार असताना फडणवीस सरकारची देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या ऐवजी देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो आहे.

भाजपने केले उद्धव ठाकरे, पवार आणि राऊतांचे फोन टॅप?

राज्यातल्या ठाकरे सरकारने भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्यासाठी काम करायला सुरुवात केलीय. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. भाजपचं सरकार असताना विरोधीपक्षांचे फोन टॅप केले जात होते असा आरोप करण्यात येत होता. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंग यांनीही अशा प्रकारचा आरोप केला होता. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने आता या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहे.

भाजपची सत्ता असतानाच्या काळात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार संजय राऊत यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांची फोन टॅप केल्याचा आरोप करण्यात येत होता. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने हा आदेश दिल्याचं बोललं जातेय.

राज्य पोलिसांचा सायबर सेल आता या प्रकरणाची चौकशी करणार आहेत. राजकारणात विरोधी पक्षांच्या तंबूत काय चाललंय याची खबरबात काढून घेण्यासाठी अशा प्रकारचे फोन टेप केले जातात असं कायम बोललं जातं. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना भाजपचे नेतेही अशा प्रकारचा आरोप करत होते. सरकारकडून अशा प्रकारची हेरगिरी करणं हे गंभीर मानलं जातं. नियमानुसार फक्त न्यायालयाच्या परवानगीनेच अशा प्रकारे फोन टॅपिंग केलं जावू शकतं. राजकारणासाठी फोन टॅप केले जावू शकत नाहीत. यात काही तथ्य आढळलं तर भाजपचे नेते अडचणीत येवू शकतात.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 23, 2020 05:28 PM IST

ताज्या बातम्या