मराठा आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात शासनाचे निवेदन

मराठा आरक्षणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांसंदर्भात शासनाचे निवेदन

मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.

  • Share this:

नागपूर,19 डिसेंबर: राज्य शासनाने सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 62 द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका व इतर याचिका यांद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे. या याचिकांसंदर्भात शासनाचे निवेदन करण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका व इतर याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या अद्याप प्रलंबित आहेत. तसेच राज्य शासनाने दिलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या दरम्यान, या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज दाखल केला गेला आहे. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी 18 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी 2020 मध्ये होणार आहे.

या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याविषयीच्या काही बातम्या समाज माध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या असून त्यासंदर्भात हे निवेदन करण्यात येत आहे.

राज्य शासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळेस राज्य शासनातर्फे ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी राज्य शासनाची बाजू समर्थपणे मांडली आहे. या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त ॲड.तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, ॲड.आत्माराम नाडकर्णी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हे राज्य शासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत.

सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही. या व्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे ही राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील. तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्य शासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वोतोपरी भक्कमपणे राज्य शासनाची बाजू मांडतील याची ग्वाही देत आहे. मंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्य शासनाच्यावतीने हे निवेदन सादर केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 19, 2019 06:52 PM IST

ताज्या बातम्या