• Home
  • »
  • News
  • »
  • mumbai
  • »
  • कोकणातील सहा सिंचन प्रकल्पांच्या निविदा स्थगित करण्याचा 'तो' आदेश रद्द, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

कोकणातील सहा सिंचन प्रकल्पांच्या निविदा स्थगित करण्याचा 'तो' आदेश रद्द, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला 'तो' निर्णय रद्द, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला 'तो' निर्णय रद्द, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला आणखी एक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रद्द केला आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 11 नोव्हेंबर : देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) होते. या अनुषंगाने 30 ऑगस्ट 2016 रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2016 मध्ये या प्रकल्पाच्या निविदांना स्थगिती देण्यात आली होती. कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित 8 जून 2021 रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही. वाचा : नवाब मलिकांच्या लढ्याला राज्य सरकारचा पाठिंबा, मुख्यमंत्री म्हणाले GOOD GOING! विहित कार्यपध्दतीनूसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. मुंबई मनपातील नगरसेवकांच्या संख्या वाढीस मान्यता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्य-नगरसेवकांची संख्या 236 अशी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील (1888 चा 3) कलम 5 मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या 227 इतकी आहे. ही संख्या 2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारी आधारे निश्चित केलेली आहे. 2011 च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही व ही सदस्य संख्या कायम राहीली. 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार 2001 ते 2011 या दशकात बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येमध्ये 3.87 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण याबाबी विचारात घेऊन वाढीव प्रतिनिधीत्व निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार निर्वाचित सदस्य म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या 236 अशी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
    First published: