मराठी बातम्या /बातम्या /मुंबई /

आमदारांच्या वाहन चालकासाठी सरकार देणार 15 हजार, अशी असेल नेत्यांची नवी ‘सॅलरी स्लिप’

आमदारांच्या वाहन चालकासाठी सरकार देणार 15 हजार, अशी असेल नेत्यांची नवी ‘सॅलरी स्लिप’

ठाकरे सरकार आमदारांच्या वाहनचालकालाही दरमहा 15 हजार रुपये वेतन देणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

ठाकरे सरकार आमदारांच्या वाहनचालकालाही दरमहा 15 हजार रुपये वेतन देणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

ठाकरे सरकार आमदारांच्या वाहनचालकालाही दरमहा 15 हजार रुपये वेतन देणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.

  • Published by:  Priyanka Gawde
मुंबई, 13 मार्च : महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आमदारांच्या विकासनिधीत वाढ करून सर्वांना खुश केले. आमदारांच्या निधीत एक कोटींनी वाढ होऊन तो आता तीन कोटी झाला आहे. आता, ठाकरे सरकार आमदारांच्या वाहनचालकालाही दरमहा 15 हजार रुपये वेतन देणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळं आता वाहनचालकांनाही सरकार पगार देणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे दरवर्षी तब्बल 6.60 कोटींचा बोजा पडणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडले. सध्या सरकारवर 5.2 कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे. यातच आमदारांना भत्ताव्यतिरिक्त 2.3 लाखांचे वेतन मिळते. त्याचबरोबर विधानसभा अधिवेशनात किंवा समितीच्या सभांना उपस्थित राहण्यासाठी दररोज आमदारांना आणि सभासदांना दोन हजार रुपयांचा भत्ता मिळतो. तसेच, आमदार 25,000 हजार महिन्याच्या पगारावर वैयक्तिक सहाय्यकाला नोकरीवर ठेवू शकतात. वाचा-पुण्यातील गाडगीळ सराफ 50 कोटी खंडणी प्रकरण, अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांची चौकशी याआधी आमदारांच्या स्वीय सहायकाला याआधीपासूनच पगार देण्यात येतो. स्वीय सहायकाला दरमहा 15 हजार रुपये पगार मिळत असे, आता त्यात वाढ करून 25 हजार रुपये करण्यात आला आहे. दरम्यान, वाहनचालकालाही सरकारने पगार द्यावा अशी मागणी आमदारांनी केली होती. याबाबत एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले आहे. वाचा-Google च्या ऑफिसमध्ये धडकला 'कोरोना'; भारतातील ऑफिस बंद असा असतो आमदारांचा खर्च -आमदारांना अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी 2000 रुपये देण्यात येतात -रेल्वे प्रवासासाठी आमदारांना 15 हजार किंमतीची कूपन आणि राज्याबाहेरील प्रवासासाठी समान रकमेची कूपन मिळतात. -आमदार हे MSRTC आणि बेस्टसह राज्य बसेसमध्ये विनामूल्य प्रवास करू शकतात. -राज्यभरात 32 आणि एका वर्षात देशभरात 8 हवाई सहलीची परवानगी आमदारांना आहे. -उच्च समिती आमदरांनी केलेल्या तीन लाखांहून अधिक खर्चा तपासणी करते. तर, आमदारांना दरमहा 50 हजारांची पेंशनही मिळते.
First published:

पुढील बातम्या