महाराष्ट्रात दारू महागणार, बजेटमध्ये काय स्वस्त काय महाग?

मुंबई, 08 मार्च :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प (Maharashtra budget 2021) सादर केला आहे.  या अर्थसंकल्पात तळीरामांच्या खिश्याला आता चांगलीच कात्री लागणार आहे. परदेशी आणि देशी मद्याच्या  (Alcohol) उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून  कोरोनाशी सामना करत असताना अनेक उद्योग धंदे बंद होते. त्याामुळे आलेली तूट प्रमुखपणे मांडत आगामी वर्षात महसुलीत वाढ करण्याच्या उद्दीष्ट ठेवून अजित पवार यांनी बजेट सादर केले.

नाणार प्रकल्प : राज ठाकरेंच्या एण्ट्रीनंतर शरद पवारांची भूमिका निर्णायक

'राज्य उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे देशी मद्याचे दोन ब्रँड असून नॉन ब्रँड आणि ब्रँडेड  असे निश्चित करण्यात येणार आहे. निर्मिती मुल्याच्या 200 टक्के किंवा 187 रुपये प्रतिलिटर प्रस्तावीत करण्यात येणार आहे  त्यामुळे अंदाजे 800 कोटी महसूल मिळण्याची शक्यता आहे, असं अजित पवारांनी सांगितलं.

प्रेरणादायी! भारताचं नाव जगभरात उंचावणाऱ्या 8 जणी यासाठी आहेत खास

'सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धीत करात कायद्याच्या अनुसुची ख नुसार, 60 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात येणार आहे. सध्या मुल्यवर्धीत कराचा दर 35 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आला आहे.  पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना  इंधनाच्या दरात सूट दिली जावी अशी विरोधकांची मागणी होती पण याबद्दल कोणतीही घोषणा करण्यात आली आहे.

विद्यार्थींना मोफत बस प्रवास

क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यार्थीनी प्रवास सवलत योजना - मुलींच्या शिक्षणासाठी राज्याने अनेक प्रागतिक पावले उचलली आहेत. मुलींचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले आहे. आताराज्यातील सर्व ग्रामीण तालुक्यातील  विद्यार्थिंनींना आपल्या गावापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी योजना  जाहीर करण्यात आली आहे. ही  योजना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले  यांच्या नावाने सुरु करण्यात येईल. या योजनेसाठी शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील.  तेजस्विनी- मोठया शहरातील महिलांच्या सुलभ व सुरक्षित प्रवासासाठी “तेजस्विनी योजने” अंतर्गत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देण्यात येणारआहे.

शेतकऱ्यांसाठी 3 लाखांपर्यंत शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज

एकाही शेतकऱ्याने  कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करू नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 ही अत्यंत सोपी, सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालावे न लागता लाभ घेता येईल अशी योजना राबविण्यात आली. या योजनेतून 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर 19 हजार 929 कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला. सन 2019-20 मध्ये 28 हजार 604 कोटी रुपये, तर कर्जमुक्तीनंतर सन 2020-21 मध्ये 42 हजार 433 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे.

धक्कादायक! सिंघू सीमेवर गोळीबार; शेतकरी आंदोलनाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न?

अनेकदा पीक कर्जावरील व्याज भरणेही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे होते.  व्याजाच्या या जाचातून शेतकऱ्यांची  मुक्तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, हे उद्दीष्ट डोळयासमोर ठेवून शासनाने 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2021 पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिककर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल, असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.