वकीलांना मुंबईत लोकलने प्रवास करण्याची अखेर मुभा, मात्र पहिले जाणून घ्या नियम!

मुंबई 22 ऑक्टोबर: महिलांनंतर आता मुंबईत वकीलांनाही लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र हा निर्णय हा प्रायोगिक तत्वावर असून त्यांनाही वेळेचं बंधन असणार आहे. सकाळी लोकल सुरू झाल्यापासून सकाळी 8 वाजेपर्यंत, त्यानंतर सकाळी 11 ते दुपारी 4 आणि संध्याकाळी 7 नंतर शेवटची लोकल असेपर्यंत प्रवासास मुभा देण्यात आली आहे. गर्दीच्या वेळी वकीलांना प्रवास करता येणार नाही. मासिक पासही मिळणार नाही. प्रत्येक प्रवासासाठी जाताना आणि येताना वेगवेगळी तिकीटं काढावी लागणार आहेत.

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या अधिकृत ओळखपत्रावरच तिकीट मिळणार आहेत. अधिकृत कामासाठीच प्रवास करता येणार, खाजगी कामासाठी प्रवास करता येणार नाही अशीही अटक घालण्यात आली आहे.

लोकलने प्रवास करण्याची मुभा मिळावी यासाठी वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वकील आणि त्यांच्याकडील नोंदणीकृत कारकून लोकलने प्रवास करू शकणार आहेत.

वकीलांना प्रवास करण्याची मुभा ही प्रायोगिक तत्वावर आहे. रेल्वेकडून परवनगी मिळाल्यावर 23 नोव्हेंबर पर्यंत वकीलांना लोकल ट्रेन मधून प्रवास करण्याची मुभा राहणार आहे. त्यानंतर त्याचा अंदाज, गर्दी आणि  इतर गोष्टी पाहून पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

चिरंजीवी सरजाच्या कुशीत छोटा चिरू; PHOTO पाहून तुमच्याही डोळ्यात येतील अश्रू

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र आता अनलॉक प्रक्रियेअंतर्गत सुट देण्यात येत आहे. 20 ऑक्टोबरला महिला प्रवाशांसाठी मुंबईची लोकल सेवा सुरू करण्यात आली होती. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी ही घोषणा केली होती.

वाहतुकीसाठी पूर्ण व्यवस्था अजून सुरू झाली नाही. सीटी बस, एसटी, लोकल या मर्यादीत चालवल्या जात आहेत. त्याच ऑफेसेस खुली झाल्याने लोकांना कामावर जाण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. या प्रवासासाठी लोकांचे प्रचंड हात होत आहेत. त्यात महिलांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी विविध घटकांकडून होत आहे.

मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी खूशखबर! JEE देता येणार मातृभाषेतूनही

मात्र होणारी संभाव्य गर्दी आणि व्हायरसचची भीती यामुळे सरकारही टप्प्या टप्प्यानेच लोकल सुरू करण्याच्या विचारात आहे. कोरोना पसरू नये याची खबरदारी घेण्यासाठीच हा निर्णय असल्याचं सरकारने स्पष्ट केले आहे.