Home /News /mumbai /

'श्रेय घेण्यासाठी घोषणा करणे योग्य नाही', काँग्रेस नेत्याचा नवाब मलिकांना टोला

'श्रेय घेण्यासाठी घोषणा करणे योग्य नाही', काँग्रेस नेत्याचा नवाब मलिकांना टोला

'यात श्रेयाची लढाई सुरू आहे ती योग्य नाही. मोफत लसीकरणाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला पाहिजे'

मुंबई, 26 एप्रिल: राज्यात मोफत कोरोना लसीकरणावरून (corona vaccine) महाविकास आघाडीमध्ये (MVA Government) धुसफूस सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते नवाब मलिक (Navab Malik) यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणाच करून टाकली होती. पण, 'यात श्रेय घेण्यासाठी जी लढाई सुरू आहे, ती योग्य नाही. निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला पाहिजे, असं म्हणत काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी टोला लगावला आहे. मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी महाविकासआघाडी राज्यात मोफत लस देईल आणि याबाबत केबिनमध्ये निर्णय होईल असे बोलून दाखवले, त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वाद पेटला आहे. न्यूज 18 लोकमतशी बोलत असताना बाळासाहेब थोरात यांनी नवाब मलिक यांचे नाव न घेता टोला लगावला आहे. SBI Alert! असे कॉल येत असतील तर सावधान; अकाऊंट होईल रिकामं 'आमची भूमिका स्पष्ट आहे. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सांगितलं आहे की, सर्वसामान्यांना लस मोफत दिली पाहिजे, त्याबद्दल आम्ही आग्रह धरला आहे. यात श्रेयाची लढाई सुरू आहे ती योग्य नाही. मोफत लसीकरणाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला पाहिजे. याबाबत चर्चा सुरू आहे, श्रेयासाठी घोषणा करणे योग्य नाही, असं थोरात यांनी स्पष्ट केले. '1 तारखेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोनाची लस दिली जाणार आहे. आता गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे. ह्यात गोंधळ होईल कोरोना प्रसार वाढेल. मी मुख्य सचिवांबरोबर चर्चा केली असून आपलं धोरण ठरवले पाहिजे, केंद्राची जबाबदारी आहे लस उपलब्ध करून देणे.  दोन दिवसात धोरण निश्चित केला जाईल. 45 वर लसीकरण देताना देखील गोंधळ झाला होता आता 18 वर्षवरील देताना धोरण ठरवावं लागेल', असंही थोरात म्हणाले. महाविकास आघाडीत दोन मतप्रवाह! दरम्यान,  राज्यातील गरीब जनतेला लस मोफत देण्यात यावी याबाबत मंत्र्यांमध्ये एकमत आहे. पण ज्या वर्गाला पैसे देऊन लस घेता येईल, त्यांनी ती विकत घ्यावी अशीही काही मंत्र्यांची भूमिका आहे. राज्यात वय वर्ष 18 ते 45 मध्ये पाच कोटी नागरिक येतात. याचा अर्थ या नागरिकांना 10 कोटी लसींचे डोस लागणार आहेत. वडिलांचे छत्र हरपले, सांभाळ करतो म्हणून नातेवाईकांनी मुलीला राजस्थानमध्ये विकले सरसकट सगळ्यांना लस मोफत द्यायची झाली तर साधारण राज्य सरकारवर चार हजार कोटींचा आर्थिक भार येऊ शकतो. त्यामुळे सरसकट लस सगळ्यांना मोफत देण्याऐवजी फक्त गरिबांनाच लस मोफत द्यावी, तर दुसरीकडे ज्यांना परवडत त्यांनी पैसे देऊन लस घ्यावी असे ही काही मंत्र्यांचे स्पष्ट मत आहे.
Published by:sachin Salve
First published:

पुढील बातम्या