'औरंगाबाद'बाबत राज्यमंत्रिमंडळात महत्त्वाचा निर्णय; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच केंद्राला पत्र

मुंबई, 6 जानेवारी : सध्या राज्यभरात औरंगाबादच्या नामांतरावरुन (Aurangabad renamed) महाविकास आघाडी आणि विरोधकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. औरंगाबादचं नाव बदलून 'संभाजीनगर' करावे यासाठी विरोधकांकडून राज्य सरकारवर दबाव आणला जात आहे. दरम्यान आज राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Important decision in the Cabinet regarding Aurangabad) औरंगाबाद विमानतळाचे 'छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ' असे नामकरण करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला पत्र पाठवलं आहे. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने अधिसूचना लवकरात लवकरात  काढावी, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्र्यांना कळवलं आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदिप पुरी यांना स्मरण पत्र पाठवले आहे. (Important decision in the Cabinet regarding Aurangabad)

या पत्रात म्हटले आहे की, औरंगाबादच्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव देण्याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा ठराव विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. नामकरणाबाबत मुख्य सचिव यांच्या स्तरावरूनही केंद्रीय मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार औरंगाबाद विमानतळाचे नामकरण छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ करण्याबाबतची अधिसूचना लवकरात लवकर निर्गमित करण्यात यावी.

हे ही वाचा-VIDEO : पोलिसांकडून दुर्लक्ष; घरात घुसून मनसेच्या महिला कार्यकर्त्यांचा खळखट्याक

राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय

राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार

- केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.

- मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.

- औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने 165 खाटा आणि 360 पदांच्या निर्मितीस मान्यता.

- राज्यातील शेतकऱ्यांना     कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा

- महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण 2016 व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा

- पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये

- आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.

- राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता