Home /News /mumbai /

...तर नोकरी नाही म्हणून समजावे, अनिल परबांचा संपकरी ST कर्मचाऱ्यांना अखेरचा इशारा

...तर नोकरी नाही म्हणून समजावे, अनिल परबांचा संपकरी ST कर्मचाऱ्यांना अखेरचा इशारा

राज्य सरकारची विनंती की, न्यायालयाचे आदेशचे पालन करून कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे.

    मुंबई, 07 मार्च : एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना   (ST employees)  हायकोर्टाने 22 एप्रिलची (Mumbai high court)  मुदत दिली आहे. त्यामुळे कामगारांना आता कामावर परतण्यावाचून कोणताही पर्याय उरला नाही. पण, 'जर 22 एप्रिलनंतर सुद्धा कर्मचारी कामावर परत आले नाही तर, त्यांना नोकरी नाही समजू' असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिला. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी  पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. '२८ ऑक्टोबर २०१९ पासून बस कामगारचा संप झाला होता. सरकारने एक समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयाने विलीनीकरण अहवाल सादर केले होते. शिष्टभांगाई प्रकरणी कारवाई केली होती. जनतेला वेठीस धरून नका संप मागे घ्या, असे वारंवार आवाहन केले होते. पण तरीही कर्मचारी कामावर परतले नाही. पण, आता कोर्टाने संधी दिली आहे, असं परब म्हणाले. (राज ठाकरेंचा मोठा निर्णय, वसंत मोरेंना शहराध्यक्षपदावरून हटवलं; पुणे मनसेत खळबळ) 'एसटी आणि कर्मचाऱ्यांचे  नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारची विनंती की, न्यायालयाचे आदेशचे पालन करून कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत यावे. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान झाले हे त्यांनी ठरवावे. सदावर्ते यांना कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करायचे असेल तर त्यांचा निर्णय आहे, असं ही परब म्हणाले. 'संपाचा फायदा एसटी कामगारला झाला नाही. आम्ही सर्व कामगारांचे पैसे वेळेवर देत आहे. निवृत्ती वेतन नव्याने नाही. जुनी पद्धती ने वेतनचा फायदा दिला जाणार आहे. एसटीला २००० कोटीचा  तोटा झाला आहे,अंही परब यांनी सांगितलं. हायकोर्टाने दिली 22 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज पुन्हा एकदा हायकोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. यावेळी  एसटी कामगारांच्या संपविरोधात एसटी महामंडळाचा अवमान याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. (आधी उसाला लावली आग, मग...; 70 वर्षीय शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनं अहमदनगर हादरलं) संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने मेस्माअंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. तशी कारवाईही झाली होती. पण कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून पुन्हा कामावर रूजू करून घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली. त्यानंतर हायकोर्टाने सर्व कामगारांना कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहे. या संपामुळे ग्रामीण भागातील सेवा ठप्प झाली आहे. आता कामगारांनी कामावर परत जावे. 15 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली होती ती आता 22 एप्रिलपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.
    Published by:sachin Salve
    First published:

    Tags: Anil parab, Mumbai high court, St bus, Strike

    पुढील बातम्या