मुंबई 12 ऑक्टोबर: राज्यातलं शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं महाआघाडी सरकार असल्याने त्याच्या भवितव्याबाबत कायम प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं जातं. मात्र तीनही पक्षांचे नेते ठामपणे नाराजी आणि अस्थिरतेची शक्यता फेटाळून लावतात. आता वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या एका वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. राज्य सरकारने जर कृषी विधेयक राज्यात लागू केले नाहीत तर डिसेंबरपूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात तीन नव्या कृषी विधयेकांना पारित करून घेतलं आहे. पंजाब आणि हरियाना या राज्यांमध्ये या विधेयकांना सर्वात जास्त विरोध होत आहे. याच मुद्यांवरून अकाली दलाने एनडीपासून फारकतही घेतली होती.
बिगर काँग्रेसशासित राज्यांनी ही विधेयकांची अंमलबजावणी आमच्या राज्यात होणार नाही असं जाहीर केलं होतं. महाराष्ट्रात काँग्रेसने या विधेयकांना ठाम विरोध केला असून सरकार त्याची अंमलबाजवणी करण्याची शक्यता कमीच आहे. या विधेयकांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने मंत्र्यांची समितीही तयार केली आहे.
आघाडीच्या राजकारणाला नवं वळण? पवार- ठाकरे यांच्या बैठकीत झाला महत्त्वाचा निर्णय
त्याचाच आधार घेत प्रकाश आंबेडकर यांनी हा दावा केला आहे. राज्य सरकारने या विधेयकाची अंमलबजावणी करायला नकार दिला तर केंद्र सरकार त्या आधारावर राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकते असं आंबेडकरांनी म्हटलं आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये अनेक प्रकरणांवरून संघर्षाची भूमिका निर्माण झाली आहे. राज्याने केंद्राशी सतत संघर्ष केला तर त्याचे परिणाम हे प्रतिकूल होतात त्यामुळे केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेऊ शकतं. नियमानुसार केंद्राने समवर्तीसूचित असलेल्या विषयासंबंधी कायदा केला असेल तर त्याची अंमलबजावणी राज्यांना करावी लागते.