मोजोस,वन अबव्हला परवानगी दिलीच कशी, हायकोर्टानं काढली पालिकेची खरडपट्टी

मोजोस,वन अबव्हला परवानगी दिलीच कशी, हायकोर्टानं काढली पालिकेची खरडपट्टी

मुंबई हायकोर्टानं रुफ टाॅप हाॅटेल्सच्या मुद्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे चांगलेच वाभाडे काढले आहेत. कोणत्याही इमारतीची गच्ची ही त्या इमारतीतल्या सर्व सदस्यांची हक्काची जागा असते.

  • Share this:

12 फेब्रुवारी : मुंबई हायकोर्टानं रुफ टाॅप हाॅटेल्सच्या मुद्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराचे चांगलेच वाभाडे काढले आहेत. कोणत्याही इमारतीची गच्ची ही त्या इमारतीतल्या सर्व सदस्यांची हक्काची जागा असते. असं असताना कोणत्याही एकाच व्यक्तीला रुफ टाॅप हाॅटेलसाठी परवाना देण्याचा विचार मुंबई मनपा कशी काय करु शकते असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारत प्रस्तावित रुफ टाॅप धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. आणि जर रुफ टाॅप मुंबई महानगरपालिका परवानगी देत नसेल तर मग कमला मिलमधील मोजोस आणि वन अबव्ह या रुफ हाॅटेल्सना परवानगी दिलीच असा परखड सवाल कोर्टानं मुंबई मनपाला विचारला आहे.

कोणत्याही परवान्याचं नूतनीकरण म्हणजे तुम्ही फक्त कागदी घोडे नाचवताय असंच दिसून येतंय अशा शब्दात कोर्टाने बीएससीच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत. नियंमांचं उल्लंघन होतंय याकडे तुमचे अधिकारी मुद्दाम कानाडोळा करतायत का असा सवाल हायकोर्टानं मुंबई मनपाला विचारला. त्यावर कमला मिल प्रकरणात जे १२ जण दोषी आहेत त्यांच्या विरोधात आम्ही कारवाई सुरु असल्याची माहिती बीएमसीच्या वतीनं कोर्टाला दिली. कमला मिल अग्नीतांडव प्रकरणात जुलिओ रिबेरो आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात आज सुनावणी झाली

परवाने देऊन किंवा त्यांचं नूतनीकरण करुन भागणार नाही तर आहे त्या नियमांचं पालन होतंय की नाही हे पाहण्यासाठी नियमन करणारी एखादी व्यवस्था असायला हवी अशी सूचनाही कोर्टानं केली आहे. मुंबई हे एखाद्या राज्यासारखं आहे त्यामुळे कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियमक ठेवा अशी सूचनाही कोर्टाने केली पण तसं करणं घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नसल्याचं बीएमसीच्या वतीनं सांगण्यात आलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 12, 2018 03:58 PM IST

ताज्या बातम्या