ठाकरे सरकारला धक्का, ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर हायकोर्टाने दिला अंतरिम आदेश

ठाकरे सरकारला धक्का, ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर हायकोर्टाने दिला अंतरिम आदेश

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा सुरू होती.

  • Share this:

मुंबई, 23 जुलै : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.

सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याची सविस्तर कारणं नोंदवून त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढा, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

ग्रामविकासमंत्र्यांची प्रतिक्रिया

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची नेमणूक करण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयावरुन मोठा वाद झाला आहे. त्यावर कोर्टाचा अंतरिम आदेश आल्यानंतर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'या संदर्भात सोमवारी अंतिम सुनावणी आहे. सरकारच्या वतीने कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. त्यावर सोमवार कोर्ट आदेश देईल. तुर्तास कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत,' असा दावा हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.

अण्णा हजारे यांनी केला होता गंभीर आरोप

ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमावा हे ग्रामविकास खात्याने काढलेले पत्रक बेकायदेशीर असून ते घटनेची पायमल्ली करणारे आणि घोडेबाजाराला खतपाणी घालणारे अशी घणाघाती टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. याबाबत अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिलं होतं. त्यावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्राद्वारे उत्तर दिलं होतं.

अण्णा हजारे यांना ग्रामविकास मंत्र्यांचं उत्तर

त्र्याहत्तरावी घटनादुरूस्ती, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, निवडणुका घेता येत नाहीत अशी कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करूनच कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी गावातील योग्य व्यक्तिची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाला करावा लागला आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नसून लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी हीच अपेक्षा आहे, असे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना पत्राद्वारे कळवले आहे.

Published by: Akshay Shitole
First published: July 23, 2020, 9:50 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading