सरकारी बंगल्याचे भाडे न भरल्या प्रकरणी राज्यपालांची सुप्रीम कोर्टात धाव

मुंबई, 18 नोव्हेंबर : राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) हे या ना त्या मुद्यामुळे कायम चर्चेत असतात. काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंड हायकोर्टाने (Uttarakhand High Court) राज्यपालांना नोटीस बजावली होती. त्या नोटीसीविरोधात राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री असताना शासकीय निवास्थनाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आला आहे, त्याबद्दल ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स आणि एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री राहिले आहे. मुख्यमंत्रिपदावरून पाय उतार झाले होते. सरकार बंगल्याचे भाडे न भरल्यामुळे त्यांच्याविरोधात उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्याचं भाडं न भरल्याबाबत त्यांच्याविरूद्ध कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मागील वर्षी 3 मे रोजी हायकोर्टाने या याचिकेबद्दल कोश्यारी यांना आदेश दिला होता.

पण, आता या हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी कोश्यारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कोश्यारी सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहे. राज्यघटनेतील अनुच्छेद 361 नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कारवाई करता येत नाही, असा दावा कोश्यारी यांनी केला आहे. त्याचबरोबर बाजारभावाप्रमाणे जे दर निश्चित करण्यात आले होते, ते तर्कहीन आहे. हे दर देहरादून परिसरासाठी खूप जास्त आहे, असा दावाही कोश्यारींनी केला. त्याचबरोबर, या प्रकरणात आपल्याला बाजू न मांडण्याची संधी न देता निर्णय देणे योग्य नाही, असंही कोश्यारी म्हणाले.

काय आहे प्रकरण?

भगतसिंग कोश्यारी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले होते. त्यानंतर काही दिवस सरकारी बंगल्यात राहिले होते. त्यामुळे ज्या कालावधीत कोश्यारी बंगल्यात राहिले होते, त्याचे भाडे हे बाजारभावाप्रमाणे द्यावे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. 2001 पासून हायकोर्टाने मुख्यमंत्र्यांना घरं आणि इतर सोईसुविधा देण्याबद्दल सर्व सरकारी नियम आणि आदेश बेकायदेशीर ठरवले होते. त्यामुळे शासकीय वास्तूंचा वापर केल्यानंतर त्याचे भाडे देणे हे बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. ही रक्कम सहा महिन्यात भरणे आवश्यक असते. मात्र, कोश्यारी यांना आदेश दिल्यानंतरही त्यांनी रक्कम जमा केली नाही. आता हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे.